नई दिल्ली : चौंकिए नहीं। दरभंगा के अंतिम राजा महाराज अधिराज सर कामेश्वर सिंह की सबसे छोटी पत्नी महारानी अधिरानी काम सुंदरी जी, महाराजा अधिराज के भाई राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह की आज की पीढ़ियां अपने पूर्वजों का 98-वर्ष पुराना ऐतिहासिक विरासत दिल्ली सल्तनत में नहीं बचा सके। दिल्ली सल्तनत में स्थित 98-वर्ष पुराना इस ऐतिहासिक महल और परिसर पर “दरभंगा राज” का अंत हो गया है। जिस सल्तनत की बुनियाद 25/25 A दरभंगा हॉउस और परिसर तथा 7, मानसिंह रोड के रूप में दरभंगा के तत्कालीन महाराजा रामेश्वर सिंह सं 1923 में रखे थे; जिस बुनियाद को उनके पुत्र महाराज अधिराज सर कामेश्वर सिंह अपने शरीर को पार्थिव होने के पूर्व अंतिम सांस तक सीचें थे; दरभंगा राज का वह ऐतिहासिक इतिहास अब दरभंगा राज का नहीं, बल्कि भारत सरकार का हो गया । वह “ऐतिहासिक हस्ताक्षर” अब दिल्ली सल्तनत के 141 पुरातत्व भवनों और पुरातत्व परिसरों का एक हिस्सा हो गया है।Delhi, F. No. 4/2/2009/UD/l 6565 अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के 141 पुरातत्व भवनों की सूची में 32वें स्थान पर 25/25A, दरभंगा हॉउस और परिसर तथा 7, मानसिंह रोड, नई दिल्ली का नाम लिखा था। लोगों से आपत्ति और विचार माँगा गया था। अब इन ऐतिहासिक धरोहरों पर भारत सरकार का आधिपत्य हो गया – ऑफिसियली। यह अलग बात है कि दरभंगा के “लाल किले” में रहने वालों से लेकर, दिल्ली के जंतर मंतर पर मिथिला राज्य बनाने हेतु मुद्दत से प्रयासरत मिथिला के लोग इस ऐतिहासिक भवन और परिसर पर महारानी अधिरानी काम सुंदरी का, दरभंगा राज का, आधिपत्य बना रहे, के लिए कभी “चूं” तक नहीं किये।
जिस बोर्ड पर “दरभंगा हाउस लेन” लिखा होता था, अब “दरभंगा लेन” हो गया। साथ ही, अब “नगर पालिका प्राथमिक विद्यालय” के साथ बोर्ड का “बंटवारा” भी हो गया। इस बोर्ड का इस कदर बंटवारा देखकर आने वाले दिनों का भी एहसास कोई कर सकता है। क्योंकि दिल्ली किसी की नहीं हुई। दिल्ली सल्तनत में “नामकरण” रातोंरात होता है। एक नाम को दूसरे नाम में परिवर्तित होने में उतने ही समय लगते हैं, जितने लिखने वालों को अपनी उंगलियों में घुमाव करने में। इतना ही नहीं, इस बोर्ड पर “हिस्सेदारी” देखकर दरभंगा के नरगौना पैलेस के स्नानागार में रखे बाथटब में महाराज अधिराज का पार्थिव शरीर दिखने लगा। उनके द्वारा बनाये गए “अंतिम वसीयत” दिखने लगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय में वसीयत का “प्रोबेट” आखों के सामने छा गया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश “न्यायमूर्ति” लक्ष्मीकांत झा का चेहरा सामने दिखने लगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फेमिली सेटेलमेंट, फिर महाराज अधिराज की सम्पत्तियों का बंटवारा, दरभंगा राज का ऐतिहासिक पतन – सभी घटनाएं आखों के सामने नाचने लगी । और फिर महारानी अधिरानी कामसुन्दरी जी को दिल्ली की इस विशाल भूमि में फैले इस महल से दक्षिण दिल्ली के पञ्चशील इलाके में कुछ हज़ार वर्गफीटों में बने दो फ्लैट्स में दिल्ली प्रवास के दौरान शेष जीवन यापन करते भी देख रहा हूँ। ओह !!!!
दिल्ली के इण्डिया गेट से जब अकबर रोड के लिए रुख करते हैं अभी तक, चाहे ‘पैदल’ हो अथवा ‘चार-पहिए” वाहन से, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाएं हाथ पर कोई 75 डिग्री के कोण पर नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एक छोटे से बोर्ड पर उल्लिखित “दरभंगा हॉउस लेंन” लिखा यह बोर्ड दीखता अब तक बचा है। वैसे हिस्सेदारी प्रारम्भ हो गयी है। यह कहना अब बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में इस बोर्ड पर किसका नाम लिखा होगा।
आर्यावर्तइण्डियननेशन.कॉम महाराज अधिराज की तीसरी और अंतिम “जीवित” पत्नी महारानी अधिरानी काम सुंदरी जी से बात करने की कोशिश किया। परन्तु अधिक उम्र, गिरते स्वास्थ्य और प्रारम्भ से ही सार्वजनिक रूप से लोगों से बात-चित नहीं करने के कारण असफल रहा। परन्तु महरानीअधिरानी कामसुन्दरी की बड़ी बहन के पुत्र श्री उदय नाथ झा, जो जीवन पर्यन्त महारानी के साथ रहे और महारानी द्वारा स्थापित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फॉउंडेशन के को-ट्रस्टी भी हैं, कहते हैं: “25/25A दरभंगा हाउस/कल्याणी निवास और 7, मानसिंह रोड स्थित भवन और परिसर भारत सरकार द्वारा पुरातत्व भवन / पुरातत्व परिसर के रूप में अधिग्रहण कर लिया गया है । मानसिंह रोड स्थित 7-नंबर भवन और परिसर पर भारत सरकार का पूर्व से ही अधिपत्य था। 25/25A दरभंगा हाउस/कल्याणी निवास से सभी वस्तुओं को हम सभी हटा लिए हैं। एक छोटे हिस्से में अभी ताला लगा हुआ है हमलोगों का, लेकिन सरकार को यह बता दिया गया है कि जिस दिन भी उसे हस्तगत करने का आदेश प्रेषित करेगी, तक्षण ताला खोलकर चावी उन्हें सौंप दिया जायेगा। हम सभी प्रतीक्षा में हैं।”
कोई 98-वर्ष पूर्व परतंत्र भारत (दिल्ली) के तत्कालीन चीफ़ कमिश्नर दिल्ली के साथ दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह के साथ सम्पन्न एक दस्तावेज के अनुसार : “This Indenture made ninth day of August, 1923 between the Secretary of State for India in Council, hereinafter called the Lessor of the one part, and The Hon’ble Bahadur Sir Rameshwar Singh, G.C.I.E, Maharaja of Darbhanga hereinafter called the Lessee of the other part.” दस्तावेज में आगे लिखा है: “Whereas under the instruction of the Government of India relating to the disposal of building sites in the New Capital the Chief Commissioner, Delhi has agreed on behalf of the Secretary of State to demise the plot of Nazul land hereinafter described to the Lessee in the manner hereinafter appearing.”
इन शब्दों को लिखते समय आखें अश्रुपूरित है। जिस इतिहास की रचना के लिए, मिथिलांचल के लोगों की गरिमा और प्रतिष्ठा को सातवें आसमान तक पहुँचाने में दरभंगा राज के 20 राजा-महाराजाओं ने अपनी-अपनी भूमिका निभाए; जिस दरभंगा राज की संस्कृति, गरिमा को परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत तक बेदाग़ बनाये रखने में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, उनके अनुज महाराजा रामेश्वर सिंह, उनके पुत्र महाराज अधिराज सर कामेश्वर सिंह ने अहम भूमिका अदा किये; महाराजाधिराज की मृत्यु के 60 वर्ष आते-आते दरभंगा राज का 400+ वर्ष पुराना इतिहास नेश्तोनाबूद हो गया। 25/25A दरभंगा हाउस /कल्याणी निवास और 7, मानसिंह रोड भी उसी इतिहास का हिस्सा था। ज्ञातव्य हो कि सन 1911 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया । महाराजा रामेश्वर सिंह का रुतबा इतना बलिष्ठ था की वे सत्ता के पास हमेशा रहते थे और सत्ता उन्हें हमेशा अपने पास रखती थी । आज के परिपेक्ष में यदि देखा जाए तो दिल्ली में तत्कालीन राजा-महाराजाओं का निवास स्थान जहाँ अवस्थित है, आज भी विभिन्न रूपों में स्थित है। परन्तु, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह और महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के समय काल से प्रारम्भ होने वाली आधिपत्य ठीक सौवें साल आते-आते अपना अधिकार वाला आधिपत्य समाप्त कर दिया है।
आश्चर्य तो यह है कि मिथिला के घुटने कद के नेता से लेकर आदम कद के नेता तक, कभी किसी ने “चूं” तक नहीं किये। यह अलग बात है कि बिहार ही नहीं दिल्ली तक के जिन राजनेताओं को दरभंगा के तत्कालीन महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, महाराजा रामेश्वर सिंह या महाराज अधिराज सर कामेश्वर सिंह “उपकृत” किये; आज जीवित नहीं हैं। और जो आधुनिक राजनेता हैं, वे उपकृत होने की भाषा और महत्व को नहीं समझते। तभी तो किसी ने भी दरभंगा राज की इस ऐतिहासिक पुरातत्व भवन या पुरातत्व परिसर के लिए आवाज तक नहीं उठाये।
सन 1923 के दस्तावेज में लिखा है : “Now this INDENTURE WITNESSETH that in consideration of the premium of Rs 1487/8 (Rupees One Thousand Four Hundred and Eighty Seven and anna 8 paid before the execution of these present the receipt whereof the Lessor hereby acknowledges and of the rent hereinafter reserved and of the covenants on the part of the Lessee hereinafter contained, the Lessor both hereby demise unto the Lessee all that plot of land containing by measurement 3.58 acres situated at Delhi in the site acquired from the erection of the New Capital which said plot of land is more particularly described in the schedule hereunder written and with the boundaries thereof has of greater clearness…….to hold the premises hereby demised unto the Lessee in perpetuity from the ninth day of august 1923…”
इसी तरह, प्लाट नंबर 7, ब्लॉक नंबर 15, 25-अकबर रोड नई दिल्ली के मामले में 3 मार्च, 1959 के दस्तावेज के अनुसार: PERPETUAL LEASE: THIS INDENTURE made the 3rd March 1959, day of ….between the President of India (hereinafter called the Lesser) of the one part, and Maharaj Adhiraaj Kameshwar Singh of Darbhanga (hereinafter called the Lessee) of the other part. WHEREAS under the instruction of the Government of India relating to disposal of building sites in the New capital of Delhi, the Chief Commissioner of Delhi has agreed on behalf of the Lessor to demise the plot of Nazul land hereinafter described to the Lessee in the manner hereinafter appearing.
AND WHEREAS in the pursuance of the agreement dated the second day of June One thousand nine hundred and twenty eight (hereinafter referred to as the said agreement) the Lessee has completed the construction of the buildings in accordance with the Clause 11 of the said agreement and has duly observed the other conditions of the said agreement. AND WHEREAS in pursuance of an agreement dated the thirty-first day of July 1952, and made between the Lessor therein described as the party of the first part and the Lessee there in described as the party of the second part (hereinafter referred to as the Supplement Agreement), the Lessee has also constructed another building on Plot No. 7, Block Nop. 15, 25-Akbar Road, New Delhi, and has agreed to provide the accommodation required by the lessor on the terms and conditions stated in the said Supplemental Agreement…..NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in consideration of the premium of Rs. 9,950/- paid before the execution of these present ……ALL THAT plot of land containing by measurement 1.99 acre or thereabout situated at Akbar Road New Delhi in the site acquired for the erection of the New Capital of Delhi ……..the first of such payments to be made on the fifteenth day of July 1928.”
श्री उदय नाथ झा आर्यावर्तइण्डियननेशन.कॉम को कहते हैं: “तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद का दरभंगा के महाराज अधिराज से बहुत घनिष्ठता ही। दोनों में बहुत अपनापन था। दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह उत्कर्ष पर था। देश में बदलती राजनीतिक वातावरण के कारण महाराज अधिराज डॉ राजेन्द्र प्रसाद से मिले और उन्हें तत्कालीन स्थिति से अवगत कराया। उस समय सरकार की नीतियां बदल रही थी देश के राजवारों के प्रति, उनकी सम्पत्तियों के प्रति। सरकार 7 मानसिंह रोड और 25/25A अकबर रोड पर अधिपत्य जमाना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता तो दरभंगा राज का दोनों भवन और परिसर उसी दिन सरकार के कब्जे में आ जाती। डॉ राजेंद्र प्रसाद “दो-टूक” बात महाराज अधिराज से कहे। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में दखल नहीं देंगे। फिर भी उनकी कोशिश होगी कि वे अधिक से अधिक इस क्षेत्र में महाराज अधिराज की मदद कर सकें। तभी एक ‘प्रस्ताव’ का अभ्युदय हुआ कि अकबर रोड पर ही एक भवन बनाकर दे दें, जिससे तत्कालीन समस्याओं का समाधान भी हो जाय और महाराज अधिराज को दिल्ली में रहने में कोई तकलीफ भी नहीं हो। इसी 1.99 एकड़ भूमि, जहाँ आज एडीसी क्वार्टर्स है, मकान मनाकर सरकार को सुपुर्द कर दिया गया।
दिल्ली के दरभंगा हॉउस और 7, मानसिंह रोड की कुछ पुरानी बातों को उद्धृत करते हुए उदयनाथ झा कहते हैं: “कहा जाता है कि लॉर्ड इरविन 7- मानसिंह बनने के बाद एक दिन महाराज अधिराज के साथ उनके महल में थे और लॉन टेनिस खेल रहे थे। जब लार्ड इरविन ने बॉल मारा तो स्थान छोटा होने के कारण खेल में व्यवधान महसूस किया । इस पर लार्ड इरविन ने महाराजा से कहा कि “जगह बहुत कम है” और तत्काल सम्बद्ध अधिकारियों को आस-पास में रिक्त पड़े स्थान को ढूंढने तथा महाराजा को देने के लिए कहा। ए.डी.सी.का वर्तमान भवन के साथ 2.4 एकड़ भूमि उसी समय मिला था। जब इंदिरा गाँधी देश की प्रधान मंत्री बानी, उस समय भी एक बार सरकारी अधिपत्य की बात हुई थी। लेकिन उस समय महारानी अधिरनी श्रीमती गांधी से अपनी बात कहीं थी।”
ज्ञातव्य हो कि सं 1925 में लॉर्ड इरविन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था। यह कहा जाता है कि इरविन का भारत से आनुवंशिक सम्बन्ध था क्योंकि उनके दादा ने भारत में सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इण्डिया के तौर पर काम किया था। इरविन एक धार्मिक व्यक्ति थे और ऐसा कहा जाता हैं कि शायद इस कारण ही उन्हें भारत में नियुक्त किया गया था। सन 1929 के 31 अक्टूबर को लार्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसे इरविन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र-उपनिवेश बनाने के लिए तैयार है। पांच पंक्ति की इस घोषणा ने ब्रिटेन और भारत दोनों जगह हलचल कर दी थी। ब्रिटेन में जहां इसका विरोध हुआ था, वहीँ भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका स्वागत किया और बाद में पूर्ण स्वराज की मांग तेज हुई। इतिहास में यह बात भी अमिट है कि 5 मार्च 1931 को इरविन और गाँधी के बीच एक संधि हुयी और गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस संधि के आधार पर यह भी तय हुआ था कि कांग्रेस को राउंड टेबल कांफ्रेंस में भाग लेना होगा और कांग्रेस असहयोग आंदोलन समाप्त करेगी।सरकार कांग्रेस नेताओं पर चलाए सभी मुकदमे और अभियोग समाप्त करेगी और उन्हें जेल से मुक्त करेगी। गाँधी-इरविन पैक्ट के एक महीने बाद ही इरविन सेवानिवृत्त हो गए गए। इरविन महात्मा गांधी का सम्मान करते थे और देश छोड़ने से पहले कई औपचारिक जगहों पर उन्होंने गांधीजी के प्रति सम्मान जताया था।
आर्यावर्तइण्डियननेशन.कॉम जब उदय नाथ झा से पूछा कि आगे वाले समय में जब महारानी अधिरानी अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दिल्ली प्रवास करेंगी अथवा कभी दिल्ली में रहने की इक्षा जताएंगी तो कहाँ रहेंगी क्योंकि अब तो दरभंगा हाउस या कल्याणी निवास है नहीं? उदय नाथ झा आगे कहते हैं: “अकबर रोड वाली कोठी पर तो सरकार का कब्ज़ा है, लेकिन एक हिस्से में अभी भी हम लोगों का ताला लगा है। वैसे उस स्थान पर अब रहा नहीं जा सकता। अभी तक उस गली का नाम दरभंगा लेन बरकरार है, इसके लिए हम सभी सरकार का आभारी हैं। अब 7, मानसिंह भवन में गृह मंत्रालय का एक कार्यालय है और 25 /25A पुरातत्व भवन/परिसर घोषित हो गया है। हम लोगों ने दक्षिण दिल्ली के पंचशील इलाके में दो बेहतरीन फ्लैट्स लिए हैं और आने वाले समय में जब भी दिल्ली प्रवास करेंगी महारानी अधिरानी, उसी फ्लैट्स में रहेंगी। सभी आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त है वह फ्लैट्स और महारानी, जो अब अपने 90 की आयु में आ रही है, को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी।
क्रमशः
