दरभंगा / पटना : दरभंगा के अंतिम राजा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इधर नरगौना पैलेस में पहली अक्टूबर, 1962 को अंतिम सांस लिए की नहीं, क्या बालिग़, क्या नाबालिग सबों के लिए जैसे सम्पत्ति का इंद्रधनुष निकल आया हो। वैसे महाराजाधिराज अपनी आँखें मूंदने से पहले अपनी दोनों पत्नियों के साथ-साथ बालिग़-नाबालिग भतीजे-भतीजियों, यहाँ तक कि उनके होने वाले बच्चों को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित कर दिया था । लेकिन सबसे बड़ी बिडंबना यह थी कि महाराजाधिराज भारत के बड़े जमींदारों में एक थे और सत्ता की गलियारे में अपनी भरपूर पैठ रखते थे, लेकिन कर्ज से लदे थे। करोड़ो-करोड़ करोड़ रुपये टैक्स के बाकी थे। लेकिन वे जानते थे कि अंतिम सांस लेने के बाद पता नहीं कोई उनके सर का कर्ज, सरकार का बाकि-बकियौता चुकाकर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएगा अथवा नहीं, इसलिए अपनी वसीयत में ही इस बात को उद्धृत कर दिए कि किसको क्या देना है और इन कार्यों का सम्पूर्ण जवाबदेही पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश “न्यायमूर्ति” पंडित लक्ष्मीकान्त झा को सौंपे। न्यायमूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत झा अपने जीते-जी महाराज द्वारा बनाये गए “अंतिम वसीयत” के एक-एक शब्द को कार्यरूप देकर इस अंतिम सांस लिए।
सबसे मजेदार बात आज से कोई 26-वर्ष पहले दरभंगा की एक अदालत में और फिर बिहार की राजधानी पटना स्थित पटना उच्च न्यायालय में घटित एक घटना शायद महाराजाधिराज की आत्मा को झकझोड़ अवश्य दिया होगा। ज्ञाता-विज्ञाता तो यहाँ तक स्वीकारते हैं कि दरभंगा जिला न्यायालय के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय में भी महाराज और उनकी पत्नी की आत्मा तत्कालीन स्थिति को, वाद-विवाद को देखकर, सुनकर बिलखती होंगी। दोनों सोचते होंगे इतनी संपत्ति पृथ्वी पर उन सबों के लिए छोड़ने के बाद भी “संतुष्टि” नहीं हुई और “बॉक्स नंबर 307 में रखी संपत्ति के लिए मेरी सबसे छोटी पत्नी को कचहरी में घसीट लाया।” हे परमात्मा !!! आधुनिक भारत के इतिहास में जब दिवंगत राजा-महाराजाओं की सम्पत्तियों पर, उनकी दानशीलता पर, उनके कर्जों पर, उनके परिवारों पर, पीढ़ियों पर शोधकर्ता शोध करेंगे, चाहे देशी हों या विदेशी, कुछ पल वे भी “अचंभित” हो जायेंगे यह पढ़कर, सुनकर की “एक डब्बे की संपत्ति के लिए पोतों ने दादी को कचहरी तक ले आया, जबकि वह संपत्ति पोतों का अर्जित नहीं थी, स्त्री-धन थी और वह पुरुषों के लिए उपयोगी भी नहीं थी। ”
दिनांक 29 अप्रैल, 1995 को दरभंगा जिला न्यायालय के एक सब-ऑर्डिनेट जज न्यायमूर्ति रामस्नेही ठाकुर को उनके न्यायालय में दर्ज एक मुकदमा के सिलसिले में, जो दरभंगा की महारानी की “स्त्री-घन” से संबंधित था, फैसला महाराजाधिराज की सबसे छोटी पत्नी महारानी अधिरानी कामसुन्दरी और राज दरभंगा की अन्य महिलाओं के पक्ष में सुनाया। इस फैसले के विरुद्ध महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के सगे भाई दिवंगत महाराजकुमार विशेश्वर सिंह के सबसे छोटे पुत्र कुमार शुभेश्वर सिंह के दो पुत्र – राजेश्वर सिंह और कपिलेश्वर सिंह – जो महाराजाधिराज द्वारा बनाये गए रेसिडुअरी ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, पटना उच्च न्यायालय में पुनः एक याचिका दायर करते हैं। महारानी तो वादी की अपनी “दादी” थी ही, अन्य महिलाएं भी “बुआ, भाभी” ही थी। राजेश्वर सिंह-कपिलेश्वर सिंह न्यायालय से याचना करते हैं कि “बॉक्स नंबर 307, जिसमें दिवंगत महारानी का स्त्री-धन है, महाराजाधिराज द्वारा बनाये गए रेसिडुअरी ट्रस्ट के क्लॉज IV के अधीन है। अतः उस बॉक्स में रखे गहनों और जेवरात पर उनका भी एक-तिहाई हिस्सा है। कानून की नजर न्यायालय से ऐसा गुहार लगाना कतई गलत नहीं है, बशर्ते न्यायालय को अपनी बातों से विश्वास दिलाने हेतु सक्षम दस्तावेज और साख्य से परिपूर्ण हों । उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि महाराजाधिराज की सबसे छोटी पत्नी, अपनी ‘जेठानी’ (दिवंगत) का आभूषण, जो दरभंगा राज के ट्रेजरी में रखा था और वह रेसिडुअरी स्टेट का हिस्सा नहीं था, खुद का और अपनी बहू-बेटियों का स्वामित्व जता रही थी। आखिर “आभूषण तो महिलाओं के लिए ही होती है। और महिलाओं के आभूषण को पुरुष तो पहन नहीं सकते ?” इस मुकदमे में महारानी अधिरानी कामसुन्दरी देवी के अलावे महाराजकुमार विशेश्वर सिंह के सबसे बड़े बेटे राजकुमार जीवेश्वर सिंह की बेटियां – कात्यायनी देवी, दिव्यायानी देवी, नेत्रायणी देवी, चेतना दाई, द्रौपदी दाई, अनीता दाई और सुनीता दाई – उनके मझले भाई राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह के दो पुत्र रत्नेश्वर सिंह और राजनेश्वर सिंह तथा उनकी पत्नी बिजय किशोरी जी प्रतिवादी होते हैं।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सीमा अली खान बहुत ही तन्मयता से वादी और प्रतिवादी की बातें, दलीलें सुनती हैं। न्यायमूर्ति इस बात को अन्तःमन से स्वीकारती हैं कि दरभंगा के अंतिम राजा महाराजाधिराज देश के बहुत बड़े जमींदार थे। परन्तु, इस बात से भी दुःखी होती हैं कि महाराजाधिराज की मृत्यु के साथ ही उनके साम्राज्य की सभी संपत्ति विवादों में घिर गयी। दस्तावेज के अनुसार महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह अपनी मृत्यु के पीछे दो पुत्र – कामेश्वर सिंह और विशेश्वर सिंह और एक पुत्री – लक्ष्मी देवी – को छोड़ गए। महाराजाधिराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र राजकुमार कामेश्वर सिंह दरभंगा राज की गद्दी पर बैठे। राजकुमार विशेश्वर सिंह को राज नगर की संपत्ति दी गई। महाराजाधिराज को तीन पत्नियां थीं। महाराजाधिराज की दूसरी पत्नी महारानी कामेश्वरी प्रिय की मृत्यु महाराजाधिराज के समय में ही सं 1956 में हो गयी। साथ ही महाराजा के छोटे भाई विशेश्वर सिंह की भी मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई।
इस मुकदमें में जो प्रतिवादी थे वे सभी महाराजकुमार विशेश्वर सिंह के पोता और पोतियां थी, साथ ही, कुछ महाराजाधिराज द्वारा अपने अंतिम वसीयत दिनांक 5-7 -1961 के अनुसार ट्रस्टीज थे । विशेश्वर सिंह अपने मृत्यु के बाद अपने पीछे तीन पुत्र – जीवेश्वर सिंह, यज्ञेश्वर सिंह और सशुभेश्वर सिंह (वादी के पिता) छोड़ गए थे। महाराजा की मृत्यु 1962 में हुई और अपनी मृत्यु के पीछे अपनी दो विधवा – महारानी राजलक्ष्मी (दिवंगत) और महारानी काम सुंदरी (प्रतिवादी – 1) छोड़ गए। चूँकि महाराजधिराज को कोई संतान नहीं था इसलिए वे वे 5-7–1961 को एक ट्रस्ट का निर्माण किये। पंडित लक्ष्मी कांत झा को अपने सम्पूर्ण वसीयत का सोल एक्सकयूटर बनाये। साथ ही, उन्हें कई सारी जिम्मेदारियां भी सौंपे। महारानी कामसुन्दरी के अलावे राजेश्वर सिंह और कपिलेश्वर सिंह भी उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज बने। यह मुकदमा मूलतः राज ट्रेजरी के बॉक्स नंबर 307 से सम्बंधित है। राजेश्वर सिंह और कपिलेश्वर सिंह का कहना है कि बॉक्स नंबर 307 मूलतः महाराजाधिराज द्वारा बनाये गए वसीयत के क्लॉज संख्या 4 के अधीन है जो रेजीडुअरी इस्टेट का है और इसलिए वादी उस बॉक्स के जेवरों के एक-तिहाई हिस्से के मालिक हैं। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया गया की वे प्रतिवादियों के दावे को ख़ारिज करें जो उस बॉक्स नंबर 307 पर अपना अधिपत्य जमाना चाहती हैं।
महाराजाधिराज द्वारा बनाये गए दस्तावेज के अनुसार : “I bequeath the property mentioned in Schedule ‘A’ to my wife Maharani Rajlakshmi for her life for her residence only. She shall be entitled to reside in the said house and use the furniture and fittings solely without let or hindrance by anybody. After her demise the said property shall vest in my youngest nephew Rajkumar Subheshwara Singh absolutely.” और क्या चाहिए ? महारानी राज्यलक्ष्मी जी का देहावसान हो गया। दस्तावेज के अनुसार उक्त संपत्ति महाराजाधिराज के छोटे भतीजे कुमार शुभेश्वर सिंह का हो गया “अब्सॉल्युटली” – आगे कुमार शुभेश्वर सिंह भी मृत्यु को प्राप्त किये। स्वाभाविक है यह संपत्ति उनके दो पुत्रों को हस्तगत हुआ होगा।
उसी तरह, दस्तावेज में आगे लिखा है: “Similarly, I bequeath the property mentioned in Schedule ‘B’ to my wife maharani Kamsundari for her life for her residence only (and for no other purpose) and at her demise the said property shall vest in my youngest nephew Rajkumar Subheshwar Singh absolutely.” यहाँ, महारानी कामसुंदरी जी, अपने जीवन का करीब 90-बसंत देखी हैं, स्वस्थ हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना मिथिलांचल का लोग करते हैं। लेकिन, महाराजाधिराज के छोटे भतीजे कुमार शुभेश्वर सिंह का देहांत हो गया। स्वाभाविक है, महारानी कामसुंदरी जी के नाम की संपत्ति उनके जीते-जी अभी दूसरों को हस्तगत नहीं हो सकती है।
महाराजा साहेब अपने वसीयत में अपनी दोनों पत्नियों के नाम संपत्ति तो कर दिए, लेकिन वसीयत में आगे यह भी लिख दिए कि: “Subject to the disposition and bequeath mentioned above my entire residue of my estate shall vest in a Board of Trustees, consisting of persons named and described in Schedule ‘C’ who will hold the property in trust for my two wives and the children of my aforesaid three nephews.” यानी महाराजाधिराज अपनी दोनों पत्नियों को जो भी सम्पत्तियाँ दिए, उसकी सम्पूर्ण देखरेख के लिए “ट्रस्ट” बना दिए। यानी महारानियों को उनके जीते-जी उन संपत्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई “अधिकार” नहीं रहा। ट्रस्ट को अधिकृत किया गया कि वह “कैपिटल एसेट्स” से महारानी राजलक्ष्मी को आठ लाख रुपये और छोटी महारानी कामसुन्दरी को 12 लाख रुपये देगा, साथ ही, यह भी अधिकृत किया की “भवनों से सम्बंधित जितनी भी सम्पत्तियाँ हैं उसका सम्पूर्णता के साथ मरम्मत, रखरखाव हो।
दस्तावेज में आगे लिखा है, जैसा की वादी ने न्यायालय को भी बताये कि “Subject to the dispositions and bequeath mentioned above my entire residue of my estate shall vest in a Board of Trustees consisting of persons named and described in Schedule “C” who hold the property in trust for my two wives and the children of my aforesaid three nephews (sons of my deceased brother). The Trustees shall pay out capital assets Rs. 8 (eight) lacs to Maharani Rajyalakshmi and Rs. 12(twelve) lacs to Maharani Kamsundari, and keep the properties, particularly the house properties in proper repairs. On the demise of my two wives, one-third of the properties shall vest in the children of my youngest nephew Rajkumar Subheshwara Singh born of a wife of his own Brahman Community, and one-third will be divided between the children of my other two nephews, Rajkumar Jeeveshwara Singh and Rajkumar Yajneshwara Singh and one-third will remain in Trust for public charitable purposes.
5(a) The properties bequeathed to my wife Maharani Rajyalakshmi shall be held in trust for her life by a Board of Trustees consisting of (1) Sri Girindra Mohan Misra, son of Pandit Bhagawant Bihari Misra of Village Behta, Thana Behara, District 5 Patna High Court FA No.213 of 1995 dt.05-10-2012 5 / 28 Darbhanga (2) Sri Lakshmikant Jha, son of Pandit Ajaib Jha of village Balia Thana Madhubani, District Darbhanga and (3) Sri Mukunda Jha, son of Pandit Ganeshdutta Jha of Village Mohanpur, Thana Sadar, District Darbhanga who will hold the property in trust for the said legatee, and shall pay to her, after payments of taxes and other public demands Rs. 3,000/- (Rupees three thousand) per month to her and should the net income of the properties after payment of taxes and other similar liabilities be not found in any year to be sufficient to enable the trustees to pay to her Rs. 3,000/- (Rupees three thousand) per month, they will be at liberty to make up the deficit from out of the capital assets.
(b) Similarly the properties bequeathed to my wife Maharani Kamsundari shall be held in trust for her life by a Board of Trustees composed of the same persons, namely Sri Girindramohan Misra, Pandit Lakshmikant Jha and Sri Mukunda Jha who shall pay to her monthly Rs. 3,000/- (Rupees three thousand) from out of the income of the property and should the net income of the property after payment of taxes and other public demand be not sufficient in any year to enable the payment of the net amount of Rs. 3,000/- (Rupees three thousand) to her, the Trustees will be at liberty to make up the deficit from out of the capital assets of the legatee.”
महाराजाधिराज द्वारा उनकी दोनों पत्नियों को दी गयी संपत्ति, रेसिडुअरी इस्टेट ऑफ़ महाराजा दरभंगा और चेरिटेबल ट्रस्ट को देखने वाले जो भी ट्रस्टीज थे, सभी मृत्यु को प्राप्त किये। उन शृंखला में अब महज महारानी अधिरानी कामसुन्दरी जीवित हैं। वे भी कोई नब्बे की आयु में हैं। स्वाभाविक है राजा-रानी की सम्पत्तियों का “मानसिक” देखभाल करने वालों की किल्लत होना, क्योंकि “आर्थिक” लाभ के लिए तो सभी “सजग” हैं ही । अगर “मानसिक” रूप से कोई होते तो सम्पत्तियों के विशाल अम्बार के बाबजूद रेसिडुअरी इस्टेट ऑफ़ महाराजा दरभंगा की दीवारें, ईंटें, खम्भे, छत हतास होकर अपने परिवार के लोगों की ओर नहीं देखता !!
जबकि महारानी और अन्य प्रतिवादियों ने एक लिखित दस्तावेज दायर कर यह कहा की इस पर वादी का कोई अधिकार नहीं है। उनके अनुसार “बॉक्स नंबर 307 वसीयत के क्लॉज 4 के अधीन नहीं है और वे उन जेबरों का सम्पूर्ण मालिकाना मानती हैं। वह महारानी राजलक्ष्मी का स्त्री धन हैं और उनकी मृत्यु के बाद इस पर उनका पूर्ण अधिकार हैं। यानि बॉक्स नंबर 307 कभी भी रेसिडुअरी एस्टेट का रहा ही नहीं इसलिए इस पर ट्रस्टीज का अधिपत्य जताना गलत है। महारानी कामसुन्दरी का कहना था कि बॉक्स नंबर 307 पूर्णतया महारानी राज लक्ष्मी की संपत्ति थी जो की राज ट्रेजरी में सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ परिवार के अनेकानेक अचल सम्पत्तियाँ भी रखी हुयी थी । जद्दोजहद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अनेक अनेक प्रश्नों पर, मुद्दों पर बहस हुआ, मसलन: क्या बॉक्स नंबर 307 महारानी राजलक्ष्मी उसे महाराजा द्वारा बनाये गए राज ट्रेजरी में सुरक्षित रही थी? क्या जो जेवर बॉक्स नंबर 307 में था वह राज लक्ष्मी का स्त्रीधन ही था? क्या वादी का इन जेवरों पर कोई अधिकार हो सकता है अथवा नहीं? क्या वादी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णर्य के मद्दे नजर अपने इस मुक़दमे को आगे ले जा सकते है? इत्यादि-इत्यादि। न्यायालय का मानना था कि यह मुकदमा मूलतः दस्तावेजी-आधार पर है। इसमें वादी के तरफ से जवाब-तलब हुआ और प्रतिवादी इस न्यायालय में निचली अदालत में कही गयी बातों को, दस्तावेजों को अपना आधार बनाकर अपनी बातें कही। न्यायालय का मानना था की वादी के तरफ से जो भी कहा गया वह मूल बात यह थी की बॉक्स नंबर 307 महारानी की निजी संपत्ति नहीं है। जबकि बड़ी महारानी अपनी सम्पत्तियों का अधिकाधिक भाग 1969 में बेच डाली। और क्या राज ट्रेजरी में कुछ छोड़ गया ? महाराजाधिराज चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी महारानियाँ सुख पूर्वक जीवन यापन कर सके – वसीयत में प्रावधान बनाये।
बहुत कठिनाइयां हुई इस बात को बताने के लिए की बड़ी महारानी अनेको बार उन जेबरातों को निकालती रहीं और पुनः राज ट्रेजरी में वापस रख देती थी। यह भी कहा गया की 1969 में बड़ी महारानी अपनी सभी सम्पत्तियाँ बेच दी और ऐसी कोई भी चीज नहीं बची थी । यह भी कहा गया की महारानी कामसुन्दरी इस बात को भी बताने में, दिखाने में, सिद्ध करने में असमर्थ रही ही बॉक्स नंबर 307 में रखा जेवर महारानी का स्त्री-धन है। जबकि राजेश्वर सिंह और कपिलेश्वर सिंह बॉक्स नंबर 307 के आभूषणों और जेवरातों में एक-तिहाई हिस्सा तो चाहते थे, परन्तु वे अपनी दलीलों से न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाए। न्यायालय का कहना था की चुकी बड़ी महारानी का विवाह महाराजाधिराज से हुयी थी थी अतः वह अपनी आभूषणों का इस्तेमाल करने के बाद उसे सुरक्षित रूप से राज ट्रेजरी में रखती थी। इसका अर्थ यानि मन जायेगा कि वह रेसिडुअरी स्टेट की सम्प्पति है, जैसा की वादी कहते हैं। न्यायालय ये कतई मानने को तैयार नहीं थी कि महारानी गहनों और जेवरातों की स्वामी नहीं थी जिसे वे इस्तेमाल करती थी, बेचीं थी, और यह बात निचली अदालत भी कहा है कि महारानी उन गहनों का इस्तेमाल करने के बाद पुनः राज ट्रेजरी में रख देती थीं।
इस विषय में उच्च न्यायालय ने कहा: The Trial Court has also come to a finding that whatever the properties a Hindu woman has got for all practical purposes is as good as her „Stri Dhan‟ as per the Hindu Succession Act, 1956 and even according to the amendments made thereafter. In other words the clothes, jewelleries and other personal items utilized by the Maharanies, were their Stridhan which they got by virtue of being married to the Maharajas. Besides which the plaintiffs have argued that the Maharani had sold her entire jewellery after the death of the Maharaja. This argument leads this Court to conclude that infact the plaintiffs, if not directly, indirectly have accepted the case of the defendant that the jewellery belonged exclusively to defendant no. 1.”
उच्च न्यायालय यह भी कहा कि “The sale proceeds of which had been deposited in the bank which would be apparent from the noting dated 25.4.1969 ……… this document does not indicate that the Maharani had sold all her jewellery, rather it mentions certain items which were sold by her. On the basis of the document, it cannot be denied that the senior Maharani had sold part of her jewels, yet she had sufficient jewels left over. It has been argued that the senior Maharani was not left with any jewels after 1969 and that she had sold everything which is neither substantiated by any document nor can such an argument be believed.”
न्यायालय आगे कहता है: “It would also appear from the remarks column that several of the items had been repaired, a few had been sold by the Senior Maharani, therefore, it does not substantiate the case of the plaintiffs in any manner, so as to lead this Court to conclude that those items were deposited in the Raj Treasury in a jewel box or a container which had a definite number on the box. It merely contains the list of jewels which were deposited by the Maharani in 1945. Although it would be interesting to note that the Manager really did not know what exactly were the contents of the boxes which were kept in the Raj treasury as it has been mentioned in the register as follows:
“One wooden box duly locked by two locks said to contain the valuables of senior Maharanidhirani Sahiba” or “a wooden box locked with three locks said to contain the valuables of senior Maharanidhirani Sahiba.” It has been argued that the number in the said register i.e. 307 really does not specify the box number rather it is the serial number in the register. Whatever it may indicate, it is apparent that the senior Maharanidhirani did not sell her entire jewelleries and that even after 1969 she had at different times called for her valuables from the Raj treasury, for whatever purpose, and subsequently returned them to the Raj treasury. It would also appear from exhibit 4 that quite often the senior Maharani called for her jewelleries in order to repair it or to get it cleaned or re-set. It may be significant to note that apart from senior Maharani the appellants or 16 Patna High Court FA No.213 of 1995 dt.05-10-2012 16 / 28 their forefathers had also deposited their jewelleries in the Raj treasury for safety. Entries/items nos. 305, 306, 308 and 309 would indicate this fact.”
पटना उच्च न्यायालय का मानना था कि “Senior Maharani Rajya Lakshmi died on 22.11.76 but before her death she delivered in Raj Treasury Box No. 307 containing Jewelleries which was entered in Raj Treasury Register serial No. 41 and kept in the Raj Treasury as one of the items of the properties appertaining to the Residuary Estate. The aforesaid Jewelleries in Box No. 307 kept by Maharani Rajya Lakshmi in Raj Treasury belong to the Residuary Estate of Late Maharajadhiraja referred to in Clause 4 of the Will dt. 5.7.61 and are at present in the custody of Trustees who are defendants no. 12 13 and 14 of this suit who are Trustees of the Residuary Estate on behalf the plaintiffs and defendants 2n party of this suit the beneficiaries under Clause 4 of the Will relating to the said Residuary Estate properties.”
और अंत में, पटना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सीमा अली खान 10 अक्टूबर, 2012 को, महाराजाधिराज की मृत्यु के 50 साल बाद, कहती हैं: “The pleading aforesaid indicates that it is the plaintiff who is denying that the defendant no. 1 has exclusive claim to the property. If the plaintiff was successful in establishing the property was the residuary property of the Estate, then alone would the burden of proof shift to the defendant. In conclusion, this Court finds that there is no reason to interfere with the judgment of the Trial Court and rejects the claim of the plaintiffs-appellants that the items in Box Bo. 307 are the residuary property of the estate and that the plaintiffs-appellants have 1/3 share in the residuary property. The defendants-respondents are thus declared as the exclusive owner of the contents of Box No. 307 kept in Darbhanga Raj Treasury. This appeal is dismissed.”
क्रमशः
