दरभंगा / पटना मानव-जीवों के लिए बिटामिन ‘डी’ का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बिटामिन का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य की रोशनी है। प्रकृति का कमाल देखिए कि मानव शरीर में इस बहुमूल्य बिटामिन की आवश्यक मात्रा का 95 प्रतिशत हिस्सा धूप में मिलता है, उसमें भी अगर मनुष्य प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य के प्रथम किरण का आनंद तब तक ले जब तक घडी की सूई 45 से 60 डिग्री कोण पर नहीं आ जाय। आश्चर्य यह है कि हमारे देश में प्रकृति द्वारा उपलब्ध धूप की बाहुल्य मात्रा होने के बावजूद 80 से 90 फ़ीसदी लोग-बाग़ बिटामिन ‘डी’ कमी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। “पूर्व-दरभंगा राज” के बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि “राज परिवार में सूर्योदय के समय ही नहीं, जब तक सूर्य मानव-मष्तिष्क के ठीक बीचो-बीच नहीं आ जाय, यानी आकाश और पाताल सम्पूर्णता के साथ 90-डिग्री के कोण पर विराजमान नहीं हो जाए; पुरुष-समुदाय का जागना, बिस्तर से उठना उनकी शान और प्रतिष्ठा के ख़िलाफ़ होता था। परम्परा आज भी जारी है। और यही कारण है कि दरभंगा राज राज-पाट चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, बौद्धिक हो, शैक्षिक हो, धार्मिक हो मिट्टी के रास्ते पाताल की ओर दरभंगा के अंतिम राजा महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की अंतिम सांस के साथ चला गया।
इतना ही नहीं, एक और ‘विडंबना’ से रु-ब-रु हो लें। आज का युग स्टार्टअप का युग है। इस युग में “सोच” और “बुद्धिमता” को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। विज्ञान के विकास के साथ – साथ, भारत की सरकार, प्रदेश की सरकारें भले ही देश-प्रदेश के आम-लोगों के लिए भर-पेट भोजन का, भर-मन शिक्षा का, भरपुर स्वास्थ की व्यवस्था नहीं कर सकीय हो आज़ादी के 75 वे साल तक; लेकिन सबों के हाथ में ‘स्मार्टफोन’ देकर उन्हें ‘स्मार्ट बनाने का भरपूर प्रयास’ की है। इस स्मार्टफोन के सहारे पैसे की किल्लत वाले लोग भी, जो अपनी “नई सोच और बुद्धिमता में प्रखर” होते हैं, वे न केवल मौद्रिक जगत में एक हस्ताक्षर बनते हैं, बल्कि, व्यापार की दुनिया में भी सैकड़ों-हज़ारों-लाखो नवयुवकों, नवयुवतियों के लिए “प्रेरणा के स्त्रोत” के रूप में सामने उभरते हैं ।
आज बिहार में ऐसे दर्जनों युवकों और युवतियों का समूह सामने आ रहा है जो अपने भूभाग पर एक इतिहास रच रचे हैं, भले उनके पूर्वज, उनके माता-पिता सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ का ‘पेट-पीठ एक लिए’ अपनी जीवन का अंतिम सांस लिए हों। परन्तु, आश्चर्य तो यह है कि दरभंगा के अंतिम राजा महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह अपने शरीर को पार्थिव करने से पूर्व अपने परिवारों के लिए, परिजनों के लिए जो धन-संपत्ति का विशालकाय पहाड़ छोड़ गए थे, उनके परिवार और परिजनों में कोई भी एक वयक्ति “आधुनिक सोच” और “बुद्धिमता” में इतना प्रखर नहीं निकला, जो महाराजाधिराज के नाम, शोहरत को एक कदम आगे ले जाता। अलबत्ता सौ कदम ही नहीं, हज़ार कदम पीछे धकेल कर सुपुर्दे-खाक कर दिए महाराजाधिराज के नाम और इतिहास को । यही कारण है कि 1 अक्टूबर, 1962 के सूर्योदय के बाद दरभंगा या मिथिलांचल के आधुनिक इतिहास में महाराजा कामेश्वर सिंह के दरभंगा राज के परिवारों में किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी नहीं मिलता – सिवाय भारत के न्यायालयों में, चाहे जिला स्तर का न्यायालय हो अथवा देश का सर्वोच्च न्यायालय जहाँ चाची-भतीजे, चाचा-भतीजा, भाई-भाई के रन में वादी और प्रतिवादी का नाम लिखा दिखता है।
महाराजा कामेश्वर सिंह देश के एक सफल राजा तो थे ही, वे दूरदर्शी भी थे और पारदर्शी भी । वे चाहते थे की आने वाले समय में उनके राज में, उनके प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, काम ढूंढने के लिए किसी भी कामगार को अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़े, शिक्षा का पर्याप्त विकास हो, संस्कृति मजबूत रहे, उद्योंगो का भरपूर विकास हो, स्वास्थ्य हृष्टपुष्ट रहे । वे व्यवसायी तो नहीं थे, लेकिन दूरदर्शिता उनमे कूट-कूट कर भरा था चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक, सांस्कृतिक हो या धार्मिक, आध्यात्मिक हो या शैक्षिक। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत के विभिन्न कोने में महाराजाओं का नाम – महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराजा रामेश्वर सिंह, महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह – शिलालेख पर उल्लेख नहीं मिलता ।
यही कारण है कि महाराजाधिराज भारत के विभिन्न औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, वित्तीय क्षेत्रों में दरभंगा राज का अधिपत्य ज़माने का कार्य उन्होंने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त किये। इनके पिता महाराजा रामेश्वर सिंह सन 1908 में स्थापित बंगाल नेशनल बैंक के सह-संस्थापक थे। महाराजाधिराज अपने जीवन-शासन काल में बिहार 14 उद्योगों के नियंत्रक थे – मसलन रामेश्वर जूट मिल्स लिमिटेड, दरभंगा शुगर कंपनी लिमिटेड, भारत कोलियरीज लिमिटेड, दरभंगा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान बाइस्किल मनिफैक्टरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दरभंगा-लहेरिया सराय इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दरभंगा प्रेस कंपनी प्राइवेट लिमटेड, दरभंगा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दरभंगा कंस्ट्रक्शन वुडवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, दरभंगा इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दरभंगा डेरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड, दरभंगा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, दरभंगा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, देहरी आयल रेफाइनरी लिमिटेड, न्यूज़ पेपर्स एंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि के मालिक थे।
इन उद्योगों और कंपनियों के अलावे पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, मद्रास के सैकड़ों कम्पनियाँ थे (कुछ आज भी होंगीं) जिनकी स्थापना-काल से अथवा बाद में भी ‘स्वामित्व’ पर अधिपत्य के लिए दरभंगा के अंतिन राजा महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह ने तत्कालीन समय में करोड़ों की शेयर और प्रतिभूतियां ख़रीदे थे, कुछ कंपनियों और उद्योगों पर उनका अधिपत्य भी था, कुछ पर शेयरों के कारण नियंत्रण भी। यह अलग बात है कि उनके शरीर को पार्थिव होने के बाद उन उद्योगों के शेयरों का भी बँटबारा हो गया। लाभांशों के जिसका लाभांश समय-समय पर उन्हें प्राप्त होता था। उनकी मृत्यु के बाद स्वाभाविक है की उनके द्वारा उल्लिखित वसीयत नाम के अनुसार उन कंपनियों के शेयरों और प्रतिभूतियों से दरभंगा राज के ट्रस्ट सहित अन्य लोग भी लाभान्वित हुए होंगे। परन्तु महाराजाधिराज की सम्पत्तियों के लाभार्थियों को न प्रदेश की चिंता हुई और न ही रोते-बिलखते परिवारों का रुदन उनके कानों तक पहुंचा। अगर पहुंचा भी तो अनसुना कर दिए, मूक-बधिर हो गए।
अगर ऐसा नहीं होता तो न दरभंगा का यह हाल होता और ना ही मिथिलांचल का, न आर्यावर्त-इण्डियन नेशन अख़बारों का, और ना ही अन्य उद्योगों की तरह दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के समीप अवस्थित अशोक पेपर मिल का। कभी सोचता हूँ अगर महाराजाधिराज को ‘अपनी मृत्यु का बोध सन 1962 से पहले, पचास के दशक के उत्तरार्ध भी हुआ होता तो शायद वे अशोक पेपर मिल या अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए अपने मिथिलांचल के गरीब किसानों की, खेतीहर मजदूरों की जमीन कभी नहीं मांगते। लोगों का विश्वास अपने महाराजाधिराज पर इतना अधिक था कि वे अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिए, ठीक उसी तरह जैसे जंगे आज़ादी में महात्मा गाँधी के आह्ववान पर भारत के लोगों ने धन-दौलत न्योछावर किये थे। महाराजा यह नहीं जानते थे कि उनके प्रदेश के लोगों द्वारा अर्पित जमीन पर जिस अशोक पेपर मिल नमक उद्योग की स्थापना हो रही है, उनकी मृत्यु के साथ शायद वह जमीन भी उस उद्योग के लिए रास नहीं आएगी।
अशोक पेपर मिल की शुरुआत 1958 में दरभंगा महाराज ने की थी, इसके लिए किसानों से जमीन मांगी गई और बदले में उन्हें उद्योग के लाभ बताया गया। इस मिल का 1960 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था। जिससे इलाके के लोगो में विश्वास जगा की अपनी जमीन देने से आने वाले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा और क्षेत्र के लोगों को दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत नही होगी। किन्तु हुआ ठीक उसके उल्टा। अशोक पेपर मिल को बंद हुए आज 38 साल हो गए। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की ‘आकस्मिक हत्या’ के एक वर्ष पूर्व सैद्धांतिक रूप से अशोक पेपर मिल की भी हत्या हो गयी। हज़ारों लोगों का परिवार, बाल-बच्चे सभी सड़क पर आ गए सन 1983 से।
तत्कालीन मुख्य मंत्रीगण – डॉ जगन्नाथ मिश्र (1980-1983), चंद्रशेखर सिंह (1983-1985) और बिंदेश्वरी दूबे (1985-1988) का मुख्यमंत्रित्व काल अशोक पेपर मिल का ‘अशोक-स्तम्भ’ गिरने-गिराने का कालखंड काले-अक्षरों में उद्धृत हैं बिहार के औद्योगिक-इतिहास में। कहने को तो इस अशोक पेपर मिल को शुरू करने अनेकानेक बार ‘घोषणा’ हुई, लेकिन ‘घोषणा भी गर्त’ में चली गई। अशोक पेपर मिल में तक़रीबन 800 नियमित तथा हजारों की संख्या में अनुबंध पर मजदूरों कार्य करते थे। आज न तो महाराजाधिराज जीवित हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की शुरुआत किये और ना ही, प्रदेश के दर्जनों मुख्यमंत्रीगण जीवित हैं, जिन्होंने मजदूरों से, कामगारों से ‘कभी पुरे नहीं करने वाले वायदे किये’ – शेष जो हैं, उन्हें मजदूरों, कामगारों की जरुरत तो पांच साल में एक दिन होती है, और बिहार के राजनेता इतने चालाक हो गए हैं विगत 75 साल में कि अपने मतदाताओं को ठगने, बरगलाने में उन्हें वक्त ही नहीं लगता। रही बात, महाराजाधिराज के परिवार और परिजनों का – वे सभी तो माशाअल्लाह हैं ही। अगर ऐसा नहीं होते तो अशोक पेपर मिल क्या बिहार का कोई भी उद्योग बंग नहीं होता।
अगस्त 2020 में हिंदीन्यूजकलिक.इन पर तारिक अनवर ने अशोक पेपर मिल के बारे में, वहां की स्थिति के बारे में, कामगारों की ह्रदय-विदारक स्थिति के बारे में, प्रशासन और राजनीति के पैंतरे के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से शब्दबद्ध किया है। उन्होंने लिखा है: बिहार के दरभंगा जिले के बाहरी हिस्सों में 400 एकड़ की अहम ज़मीन पर काबिज अशोक पेपर मिल 11 नवंबर, 2003 से बंद पड़ी है। चीनी उद्योग की तरह, यह भी खराब हालत में चल रहा एक और खराब उद्यम है। जबकि एक दौर में यह मिल अपने गुणवत्तापूर्ण कागज़ के उत्पादन के लिए जानी जाती थी। इस उद्यम को 1958 में दरभंगा राजा (खंडवाल वंश) ने हयाघाट विधानसभा के रामेश्वर नगर में स्थापित किया था। यह दरभंगा से कुछ दूर स्थित कस्बा है, जो बागमती नदी के आसपास बसा है। इस ज़मीन को इलाके के किसानों से इस वायदे के साथ लिया गया था, कि उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और इलाके का विकास होगा। उस वक़्त पूरे उत्तर बिहार में यही एक बड़ा उद्योग था।
कंपनी की 1963 में दो यूनिट हो गईं। एक दरभंगा के रामेश्वर नगर और दूसरी असम के जोगीहोपा में। इसे 1970 में सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, तब यह बिहार सरकार, असम सरकार और केंद्र के बीच एक संयुक्त उद्मय बन गया। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) इसका मुख्य निवेशक था। 1978 के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होना शुरू हो गई। इसकी वजह कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन था। 1982 आते-आते कारखाना बंद हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि वित्त से इतर, बिजली और कच्चे माल की कमी से कारखाना बंद हुआ था। 15 अगस्त, 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच हुए असम शांति समझौते से अशोक पेपर मिल को दोबारा खड़ा करने का रास्ता निकला। केंद्र ने असम की यूनिट के लिए 67 करोड़ रुपयों का आंवटन किया। केंद्र सरकार पर दोनों ईकाईयों में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए अशोक पेपर मिल कामग़ार यूनियन (APKMU) ने नई दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उन्होंने दोनों ईकाईयों को बराबर फायदे देने और दोनों को उबारने की अपील की।
मई 1987 में 9 दिन चली इस भूख हड़ताल के बाद केंद्रीय मंत्री जे वेंगल राव ने प्रदर्शनकारियों की मांगें मान लीं और लिखित में वायदा किया। लेकिन इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। यह भूख हड़ताल APKMU के प्रेसिडेंट उमाधर सिंह के नेतृत्व में हुई थी, जो कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) के नेता थे, वे हायाघाट विधानसभा से दो बार विधायक (1985-1990 और 2000-2005) भी चुने गए। बिहार यूनिट की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हो पाई। 1988 में मामले को बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फॉयनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (BIFR) के पास बढ़ाया गया, जहां 15 नवंबर, 1989 को दोनों ईकाईयों को अलग-अलग करने का फैसला लिया गया। यह फ़ैसला लिया गया कि दोनों राज्य सरकार अपनी-अपनी इकाई पर नियंत्रण लेंगी और केंद्र सरकार उन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान करेगी। असम सरकार ने 1990 में अपनी ईकाई का नियंत्रण ले लिया। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। नतीजतन APKMU ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की।15 नवंबर, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि BIFR द्वारा जो समझौता किया गया है, उसे लागू किया जाए। लेकिन केंद्र ने रास्ता बदल दिया और औद्योगिक खस्ताहाल को सुधारने के लिए निजीकरण का नया प्रस्ताव दिया। 1995 में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग के सचिव को अशोक पेपर मिल को फिर से खड़ा करने की संभावना का आकलन करने के लिए कहा। इस दौरान कामगारों के अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। विभाग ने बाद में एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया, इसमें निजीकरण के ज़रिए उद्योग को सुधारने की योजना बनाई गई थी। जुलाई, 1996 में कोर्ट ने इस योजना को मान लिया।
IDBI को मर्चेंट बैंकर बनाया गया और नीलामी करवाई गई। अशोक पेपर मिल को आखिरकार 1997 में एक समझौते के तहत मुंबई की कंपनी नोविऊ कैपिटल एंड फॉयनेंस लिमिटेड (NC&FL) को बेच दिया गया। इसके मालिक धर्म गोधा हैं। समझौते के मुताबिक, NC&FL को 16 ब्याज़ रहित किश्तों में 6 करोड़ रुपये देने थे, इसके बाद दोनों राज्य सरकार की हिस्सेदारी उसकी हो जाती। रिजर्व बैंक ने कंपनी को “निष्क्रिय” करार दे दिया। यह रिज़र्व बैंक के पास एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तौर पर दर्ज नहीं थी।कंपनी के एक वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी ने नाम ना छापने की शर्त पर न्यूज़क्लिक को बताया कि “गोधा का इतिहास उनकी अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। जिन फैक्ट्रियों का अधिग्रहण उन्होंने किया, वे उबर नहीं पाईं और उनकी परिणिति अशोक पेपर मिल की तरह ही हुई। उन पर सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगा है।”
कर्मचारी ने आगे बताया,”1988-89 में गोधा ने यूनिवर्सल पेपर मिल का अधिग्रहण किया गया था, इस मिल की स्थापना 1972 में पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में हुई थी। एक साल में ही कंपनी की कुल कीमत ऋणात्मक हो गई। BIFR के पास भी कंपनी से संबंधित बात कही गई थी।” 1997 में कंपनी की पेपर मिल में आग लग गई। कर्मचारी ने बताया कि गोधा पर आग लगाने का आरोप लगा, ताकि उन्हें बीमा का पैसा मिल जाए और वे बैंकों को मूर्ख बना सकें।गोधा के स्वामित्व में अपोलो पेपर नाम की एक कंपनी और थी, जिसने गुजरात सरकार से 1997-98 में कागज मिल लगाने के लिए जमीन ली थी। उस मिल को कभी नहीं लगाया गया और जमीन को बेच दिया गया। लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संवाददाता ने NC&FL के वरिष्ठ कर्मियों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने इन आरोपों की जानकारी होने से इंकार कर दिया। योजना के तहत, निवेशकों को अशोक पेपर मिल को उबारने के लिए 504 करोड़ रुपये इकट्ठे करने थे। यह पैसा 36 महीनों में इकट्ठा किया जाना था, नहीं तो समझौते को अमान्य करार दे दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति प्राप्त, 38 बिंदुओं वाली इस योजना के तहत दो चरणों में मिल को उबारना था। पहले चरण के तहत निवेशकों को सरकार के साथ समझौता करने के 18 महीनों के भीतर मिल में दोबारा काम चालू करवाना था।
दूसरी शर्तों के बीच एक शर्त मिल में मौजूद पूरी श्रमशक्ति को काम देने और उनका पिछला बकाया चुकाने की की भी थी। साथ में, बिगड़े हुए कलपुर्जों को ठीक करवाने के अलावा, मिल की किसी भी संपत्ति को परिसर के बाहर नहीं ले जाया जा सकता था।यहां गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए, असली मायनों में पहला चरण कभी शुरू ही नहीं हुआ। नवंबर 1988 में एक तकनीकी सलाहकार की देखरेख में कारखाने का एक ट्रॉयल रन करवाया गया। तकनीकी सलाहकार ने कहा कि कारखाने की 95 फ़ीसदी मशीनरी ठीक ढंग से काम कर रही है, बाकी में भी हल्के-फुल्के सुधार की ही जरूरत है। इस प्रमाणीकरण से गोधा के दूसरा फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने का मौका मिला। उस प्रमाणपत्र में कहा गया कि अशोक पेपर मिल ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके आधार पर दो सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (IDBI से 19 करोड़ रुपये और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया से 9 करोड़ रुपये) से कर्ज़ ले लिया गया। मिल में काम चलाने के नाम पर लिया गया यह पैसा कभी कारखाने में निवेश ही नहीं किया गया। कर्मचारियों ने कहा अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान तक नहीं किया गया, जबकि NC&FL ने 28 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे।कारखाने के कलपुर्जे विभाग में तैनात रहे मोतीलाल यादव के बेटे केदार यादव बताते हैं, “कंपनी ने मेरे पिताजी को 19 महीने तनख़्वाह नहीं दी। जब गोधा ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, तो उसने सभी को विश्वास दिलाया कि उनका पिछला बकाया भी चुका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मेरे पिताजी को कंपनी के पे रोल से हटाकर दैनिक वेतनभोगी बना दिया गया। नए प्रबंधन के दौर में उन्हें अपने काम के पैसे तक नहीं दिए गए। 2018 में वे रिटायर हो गए और उनके पास किसी तरह की रिटायरमेंट सुविधाएं नहीं थीं। प्रॉविडेंट फंड से उन्हें करीब 55,000 रुपये मिले।”
कामग़ारों का कहना है कि अधिग्रहण के बाद, उनका कर्मचारी दर्ज़ा स्थायी से बदलकर अनौपचारिक कर दिया गया। कारखाने में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम करने वाले रामू यादव ने बताया, “जब गोधा ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, तो सभी 471 कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगियों में बदल दिया गया। इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी श्रमशक्ति को परेशान और उनका शोषण किया जाए।”दूसरों ने बताया कि उन्होंने कंपनी द्वारा दिलाए इस भरोसे पर काम करना शुरू कर दिया कि जब कारखाना चालू हो जाएगा, तो उन्हें उनका बकाया चुका दिया जाएगा। कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले 55 साल के सुरेश यादव बताते हैं, “अधिग्रहण के बाद हमने केवल इसी शर्त पर काम करना शुरू किया था कि उत्पादन चालू होने के बाद किश्तों में हमारा पुराना बकाया पैसा चुका दिया जाएगा। जिन लोगों ने आवाज उठाई, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और नई नियुक्तियां कर दी गईं। कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, कारखाने पर 179 कर्मचारियों के 2।50 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह राशि 18 अगस्त, 1997 से 31 दिसंबर, 2002 के बीच की है। इस पूंजी में इंक्रीमेंट और प्रोमोशन जैसे दूसरे फायदे शामिल नहीं हैं।अपने सातवें दशक के आखिर में चल रहे सूरज साहनी हस्तक्षेप करने के पहले दूसरे लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं। वह बताते हैं कि 1980 के बाद से मिल बंद रहने के बावजूद भी उन्हें उनका वेतन और नौकरी से मिलने वाली सुविधाएं मिलती रहीं। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी कारखाने में काम किया। जब यह बंद हो गया, तब भी लालू ने सुनिश्चित करवाया कि हमें सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन जबसे नीतीश कुमार ने गोधा को मिल दी है, हमें कुछ नहीं मिला। उसके पास जो कुछ भी कर्मचारी थे, वे स्थानीय नहीं थे। नीतीश ने हमारी आजीविका पर डाका डाला है।”
एक और उम्रदराज पुरुष कहते हैं कि नीतीश कुमार उनका सामना नहीं कर सकते और पिछले 15 सालों से झूठे वायदे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “2015 के विधानसभा चुनाव में कुमार को मिल के परिसर में एक रैली को संबोधित करना था। कारखाने ने अपने परिसर के इस्तेमाल के लिए NOC भी जारी की थी। स्टेज तैयार था। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर स्टेज के ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसने ज़मीन पर लैंडिंग नहीं की। मुसीबत का अंदेशा होते ही जिला प्रशासन ने 11 वें घंटे में कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार के काम ना करने और झूठे वायदों से हर कोई बहुत गुस्से में है। इस चुनाव में उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा।”सभी की कहानियां अलग-अलग तरह की हैं। कंपनी का दावा है कि कारखाने ने 10 साल तक उत्पादन जारी रखा, वहीं कामग़ारों का कहना है कि बमुश्किल एक साल तक ही उत्पादन हुआ होगा। NC&FL के एक मुख्य इंजीनियर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, “हमने नवंबर, 1998 में उत्पादन शुरू किया था। यह उत्पादन अगले दस साल तक चलता रहा। कारखाने का ऑपरेशन इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि बिना किसी नोटिस के बिजली बंद कर दी जाती थी। संयंत्र में थोड़े से तकनीकी बदलावों के साथ 2012 में उत्पादन को दोबारा शुरू किया गया, जो 2015 तक चला। लेकिन यह व्यवसायिक उत्पादन नहीं था।”
कंपनी कारखाने के ना चल पाने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराती है। इंजीनियर ने बताया, “यह पूरी तरह से नीतीश सरकार की असफलता थी, जिसने हमें किसी भी तरह से समर्थन नहीं दिया। समझौते के मुताबिक़, सरकार को हमें वित्तीय मदद मुहैया करानी थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कारखाने में ऑपरेशन के दूसरे चरण में मदद करने के लिेए कहा। जबकि हम पहले चरण का ऑपरेशन सफलता के साथ पूरा कर चुके थे। कामग़ारों की यूनियन को भ्रमित किया गया और हमारे खिलाफ़ खड़ा कर दिया गया। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, इसलिए हमें मिल को बंद करना पड़ा।” इंजीनियर ने दावा किया कि जिस दिन सरकार से सभी से पैसा आ जाएगा, उसी दिन उत्पादन चालू हो जाएगा, क्योंकि सभी मशीनें सुचारू अवस्था में हैं। जब हमने उससे पूछा कि क्या कारखाने के दोबारा चालू होने की कोई संभावना है, तो उसने कहा, “कंपनी प्रायोजक की तलाश कर रही है। यहां तक कि प्रायोजक खोजने में भी सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है।” लेकिन कारखाने में काम करने वाले लोग इन दावों को खारिज करते हैं, वे कहते हैं कि धर्म गोधा के अधिग्रण करने के बाद कारखाने में सिर्फ एक ही साल उत्पादन हुआ है।
कारखाने के कर्मचारी रहे मनोज कुमार यादव बताते हैं, “2001 में उत्पादन शुरू हुआ था और 2002 में रोक दिया गया था। इस अवधि में जो कागज़ बनाया गया, उसकी गुणवत्ता बेहद घटिया थी। इस अवधि में कागज़ के उत्पादन की मात्रा मे भी बहुत कमी आई। आधिकारिक तौर पर कारखाने की उत्पादन क्षमता एक दिन में 80 टन की है। लेकिन हम पुराने दौर में अच्छी गुणवत्ता वाला 150 टन उत्पादन हर दिन करते थे। लेकिन जब गोधा ने अधिग्रहण किया, तो उसके बाद 40 टन प्रतिदिन तक उत्पादन की गिरावट आ गई। यह कहना पूरी तरह गलत है कि 2012 में गैर व्यवसायिक उत्पादन शुरू हुआ था।”मनोज कुमार यादव के आरोपों का दूसरे कामग़ारों ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 2002 के बाद कागज़ के एक पन्ने का तक उत्पादन नहीं किया गया। कामग़ार आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी जांच के लिए आता, वह लोग उसमें भूसा भर देते, ताकि चिमनियों से आग का धुंआ निकलना शुरू हो जाए। जहां तक संयंत्र की मशीनरी के अच्छी हालत में होने की बात है, तो कामग़ार दावा करते हैं कि कारखाना एक खंडहर से ज़्यादा कुछ नहीं बचा है।कारखाने के निर्देश विभाग में फिटर का काम करने वाले सुरेंद्र यादव आरोप लगाते हैं, “कारखाना पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कारखाने के उबारने के नाम पर उसकी संपत्तियों को लूटा गया। कारखाने में जर्मनी और फ्रांस से मंगवाई गई आधुनिक मशीनें थीं।
अगर उनका दावा है कि कारखाना सही हालत में है, तो क्यों नहीं वे पत्रकारों को अंदर जाने देते और तस्वीर खींचने की अनुमति देते हैं? वे लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने सारी चीजें लूट ली हैं। गोधा ने जिन चीजों की तस्करी की है, उनकी कीमत करोड़ों में है।” इन लोगों का आरोप है कि पेपर मिल को थलवारा रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली रेल लाइन को तक नहीं छोड़ा गया, जिसका इस्तेमाल सामान के लाने-ले जाने में होता था।IDBI और यूनाइटेड बैंक से कारखाने को सुधारने के नाम पर कर्ज़ लेने के बाद, गोधा ने कारखाने को बंद कर दिया। इसके बाद 11 नवंबर, 2003 को अगले सात साल के लिए वह लापता हो गया। बिहार में एनडीए के शासन में आने के बाद, जल्द ही 2011 में वह दोबारा सामने आया। कारखाने में काम करने वाले आरोप लगाते हैं कि कारखाने में सुधार के नाम पर उसने उच्च दर्जे की तकनीक वाली मशीनों को हटाना शुरू कर दिया। इन कामग़ारों ने 10 नवंबर, 2012 को का¯रखाने के परिसर से बाहर आते और लोहे के सामानों से लदे ट्रकों का विरोध भी किया। कंपनी के हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों ने इसके जवाब में गोलियां चला दीं, जिसमें सुशील शाह नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दुखी यादव और जय कुमार यादव घायल हो गए।3 अगस्त, 2013 को मामले में गोधा को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज़ कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद गोधा को गिरफ़्तार नहीं किया गया और वह अब भी फरार है। इसके बावजूद उसे कारखाने पर नियंत्रण की अनुमति मिल गई। (हिंदीन्यूजकलिक.इन के पत्रकार तारिक अनवर के सौजन्य से)
गोधा के साथ भी स्थानीय प्रशासन का वही व्यवहार रहा जैसे महाराजाधिराज के दि न्यूज पेपर्स एंड पब्लिकेशन्स लिमिटेड की जमीन खरदने वाले मेसर्स पाटलिपुत्रा बिल्डर्स के प्रमुख के विरुद्ध न्यायालय ‘कुर्की-जब्ती’ कर कामगारों के पैसों का भुगतान करने का आदेश तो दिया, लेकिन स्थानीय पुलिस न तो उन्हें गिरफ्तार की और ना ही कुर्की – आखिर कामगारों और मजदूरों को देखने वाला अब कौन है ?
क्रमशः
