बिहार के मुख्य मन्त्री नितीश कुमार “सठिया” गए हैं। विगत दिनों का फैसला – अगर अनुसूचित जाति / जनजाति की हत्या होती है तो उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी – मगध की राजधानी के राजा का अनपढ़, गवाँर, अशिक्षित और सबसे अधिक “राजनीतिक लोभी” का पराकाष्ठा वाला फैसला है। आश्चर्य तो यह है कि आज भी बिहार के लोग बुद्ध और महावीर की बातें करते हैं और प्रदेश का मुख्य मंत्री “घनानन्द” जैसा।
नितीश कुमार जी “समय” किसी को नहीं छोड़ा है – जगन्नाथ मिश्र के दिल्ली आवास से सम्पूर्ण सामान उठाकर सड़क पर फेंक दी नई दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के कर्मचारी, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ । कर्पूरी ठाकुर जब मुख्य मंत्री थे तब बड़हिया में उनके साथ बहुत ही अपमानजनक घटना घटी (कहा जाता है कि उनकी धोती को किसी ने खोल दिया था और इसका गवाह तत्कालीन फोटोग्राफर कृष्ण मुरारी किशन (आप भी जानते ही हैं) तस्वीर भी लिया था; भागवत झा ‘आज़ाद’ के चेहरे पर कालिख़ पोत दिया गया था – यह सभी बिहार के लोगों की सत्ता और प्रशासन प्रति असंतुष्टि का प्रमाण था। उसी अध्याय में आप भी एक पन्ना जोड़ रहे हैं – यह अप्रत्यक्ष रूप से जाति के नाम पर, नौकरी के नाम पर पारिवारिक नरसंहार का न्योता है। और सिर्फ इसलिए की आपको आने वाले चुनाव में दलितों, महादलितों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का विस्वास और समर्थन मिले।
नितीश जी – धनानन्द नहीं बनें। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा “राजनीतिक लालचीपन वाला फैसला” है और कल यह भीषण नरसंहार का एक न्योता भी है। आपका यह फैसला बिहार के गाँव- गाँव में “आपके जैसा ही लोभी” का जन्म देगा। अन्तर सिर्फ इतना होगा की आपके सरकारी फैसले से आपके जेब पर कोई बोझ नहीं डालेगा; परन्तु प्रत्येक दलित, अनुसूचित जाति / जनजाति के घरों में “लोभ का जन्म” होगा और फिर “नरसंहार” घर-घर में।
बिहार में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर 22 फीसदी कम है। इसी 22 फ़ीसदी अनपढ़ महिलाओं का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आपने प्रदेश में “शराब बन्दी” किये (कागज पर) – जबकि आज भी आपके प्रदेश की एक बहुत बड़ी आवादी, पुलिसकर्मी इस कार्य में लिप्त हैं – शराब को इधर-उधर करने में।
आपका “नौकरी देने का यह प्रलोभन” दलितों के परिवारों में भूचाल ला देगा। युवक अपने-अपने घरों में बुजुर्गों को मारना प्रारम्भ कर देंगे। परिवार में क्रांति आ जाएगी, सम्पूर्ण समाज तहस-नहस हो जायेगा। इस जाति और संप्रदाय के लोग अशिक्षित समाजों के वर्ग में हैं – सोचने की शक्ति उनमें नहीं है। उनमे शिक्षा अभी आप नेताओं ने आने ही नहीं दिया। आप सभी अनपढ़ों का साम्राज्य खड़ा कर कुर्सी पर आसीन रहना चाहते रहे। आप तो “कुछ” पढ़े- लिखे हैं। आप बेसक मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे-बैठे जीवन की अन्तिम सांस ले लें, जीवन पर्यन्त अपने पदनाम के आगे “पूर्व” नहीं लगने दें – बिहार के लोग आपको ही मत देंगे। परन्तु, माननीय श्री नितीश कुमार जी “ऐसी गन्दी राजनीति नहीं करें। लोगों के जीवन से नहीं खेलें – कुर्सी के ख़ातिर।
बहरहाल, पटना से वरिष्ठ पत्रकार श्री धीरेन्द्र कुमार लिखते हैं:
बिहार में 40 की उम्र पार कर चुके अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों पर जान का खतरा बढ़ गया है। बिहार के इन दोनों वर्ग के बुजुर्ग पिछले 72 घंटा से अपने ही घर के नौजवानों से भयभीत हैं। जो नौजवान उनके लिए बुढ़ापे का सहारा था/बुढ़ापे के लिए लाठी था वही नौजवान आज अगर उनके सामने लाठी लिए खड़ा है तो बुजुर्ग को यमराज नजर आ रहा है। संभव है कि आने वाले दिनो में बिहार के अनुसूचित जाति-जनजाति जमात के बुजुर्गों की ओर से सुरक्षा की मांग की जाए।
रिश्तों का ताना बाना सामाजिक शक्ति को मजबूत करने के लिए गढ़ा गया होगा। रिश्ते एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए होते हैं, रिश्ते बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होने के लिए होते हैं। लेकिन, अगर रिश्तों में वोट की राजनीति सेंधमारी करने पर उतारु हो जाए तो सामने खड़ा श्रवण कुमार भी पिता के लिए राजा दशरथ की भांती यमराज दिखता है।
दरअसल बिहार के अनुसूचित जाति-जनजाति के बुजुर्गों के बीच भय के पीछे नीतीश कुमार की राजनीति है। आसन्न चुनाव के मद्देनजर दलित वोट को अपने पक्ष में करने को आतुर नीतीश कुमार ने 04 सितंबर को एक अभूतपूर्व फैसला लिया। फैसले के अनुसार बिहार में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की अगर हत्या होती है तो, मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस अदूरदर्शी फैसले के बाद बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति सामाज का ताना बाना विखंडित हो सकता है। उम्र पा चुका पिता अब अपने ही बच्चों से कैसे बचे, इस रणनीति पर विचार कर रहा है।
दरअसल हर सरकार अपने कार्यकाल में चाहती है कि वो एक ऐसा नैरेटिव सेट करे जिसके आधार पर आने वाला कालखंड उसे याद करता रहे। कई बार नैरेटिव जनता भी सेट करती है। अगर बिहार का ही उदाहरण लें तो लालू प्रसाद के शासन काल के लिए अराजक/दृष्टिहीन सरकार/दिशाहीन सरकार का नैरेटिव सेट है। हालांकि इस नैरेटिव को सरकार ने नहीं जनता ने सेट किया था। ये अलग बात है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने अपने लिए कोई खास नैरेटिव सेट करना उचित नहीं समझती थी। फिर भी, सिक्के के दूसरे पहलू के अनुसार लालू प्रसाद यादव की सरकार को गूंगे के लिए आवाज की सरकार के तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। लालू प्रसाद और उनकी पार्टी अपने कार्यकाल को सामाजिक न्याय की सरकार के तौर पर पेश करते हैं, हालांकि अन्याय के छावं तले ही न्याय पनप रहा था।
नीतीश कुमार ने भी अपनी सरकार के लिए सुशासन का नैरेटिव सेट किया था। कमोबेस इस नैरेटिव की स्वीकार्यता जनता के बीच हो चली थी। लेकिन, 2020 की संध्या पर शायद सुशासन के मसिहा को अपने ही नारों पर भरोसा नहीं रहा।
अगर 15 साल शासन करने के बाद भी सरकार को पिछड़ा दलित और अगड़ा शब्द का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करना पड़ रहा हो तो यकीन मानिए सरकार को अपनी नीतियों/उपलब्धियों पर भरोसा नहीं है। सरकारें सिर्फ काम करने के लिए चुनी जाती हैं ये अर्धसत्य है। पूर्णसत्य यह है कि सरकारें जनता के बीच काम का भरोसा पैदा करने के लिए चुनी जाती हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, अगर मार्ग में कोई बाधा नहीं हो तो अबोध बच्चा भी एक पैर उठाने के बाद दूसरा पैर आगे बढ़ने के लिए ही उठाता है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि मार्ग के अवरोध को दूर करे।
15 साल के कार्यकाल के बाद नीतीश सरकार को बताना चाहिए था कि, उनकी सरकार मानव जाति के विकास के किन किन अवरोधों को दूर करने में कामयाब रही और क्या बाकी रह गया।अफसोस कि आप विकास के लिए अवरोध दूर करना तो दूर अब आप अवरोध को ही विकास का पैमाना बनाने पर तुले हैं।
आपसे उम्मीद थी कि आप बताएंगे कि मानव जीवन कैसा हो, कैसे इसे सार्थक बनाया जाए और जीवन को सार्थक करने में सरकार कैसे आम लोगों की मदद करेगी। लेकिन आप तो मृत्यु में संजीविनी बताने लगे।
बिहार में 30 सालों से अलग अलग चेहरे के साथ सामाजिक न्याय की सरकार है। संविधान 26 जनवरी 1950 से ही सामाजिक न्याय के नाम पर जात-पात को खत्म करते हुए कुछेक जाति को सबल और कुछेक को निर्बल करने का अधिकार सरकार को सौंपे हुए है। सातवीं पंचवर्षिय योजना ही समाजिक न्याय के नाम समर्पित थी। इसके बाबजूद अगर सरकार खुल्लम खुल्ला मरने पर मुनाफा बांटने का साहस दिखा रही है तो, यकीनन यह 72-73 साल के राजनीतिक सफर के दीवालिया होने का ऐलान है। यह इस बात का ऐलान है कि सरकार अब लेन देन की नीति पर उतारू है, तुम मौत मांगों हम नौकरी देंगे।
