नई दिल्ली: अगले 91-दिनों में देश की राजनीतिक व्यवस्था में चाहे जो भी बदलाव हो, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के रूप में एक नया अधिकारी अवश्य पदस्थापित होगा। यह अधिकारी पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी। यदि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनती है, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल बनता है तो नए कैबिनेट सचिव भी होंगे। वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आगामी अगस्त महीने में अवकाश प्राप्त करने जा रहे हैं। वैसे उनके उत्तराधिकारी को लेकर सत्ता के गलियारों, खासकर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बैठी नौकरशाही के बीच काफी कानाफूसी हो रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं – सुश्री विनी महाजन भी हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो स्वतंत्र भारत में श्रीमती सरला ग्रेवाल के बाद सुश्री दूसरी महिला कैबिनेट सचिव होंगी।
75 वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर यानी 25 जनबरी को #अखबारवाला001 भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, गृहमंत्री अमित शाह से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन् से या उन सभी महानुभावों, मोहतरमाओं, राजनेताओं, अधिकारियों, पदाधिकारियों से जो देश के प्रशासन, कानून व्यवस्था, प्रशासन से जुड़े हैं और सत्ता के गलियारे में क़ुतुब मीनार जैसा अस्तित्व रखते हैं, से एक प्रश्न किया था।
सवाल था :भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों की विश्वसनीयता, कर्मठता पर कोई सवाल है क्या? फिर सुश्री ग्रेवाल को छोड़कर एक भी गृह/कैबिनेट सचिव क्यों नहीं नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो आज़ाद भारत में अब तक 31 कैबिनेट सचिव और 37 गृह सचिव बने, लेकिन ‘सरला ग्रेवाल’ (कैबिनेट सचिव) को छोड़कर कोई भी महिला कैबिनेट और गृह सचिव के लायक नहीं हुई। उम्मीद है 77वें स्वाधीनता दिवस आते-आते शायद भारत को दूसरी महिला कैबिनेट सचिव मिले।
प्रधानमंत्री कार्यालय, नार्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के आला अधिकारियों की गुफ्तगू और शीर्षस्थ सूत्रों को उद्धृत करते दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन नाग लिखते हैं कि “इस पद की दौड़ में तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं। मौजूदा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा अगस्त में अपने कार्यकाल के अंत में पद छोड़कर इतिहास रचेंगे। 1982 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी तब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव होंगे। वह अपने पूर्ववर्ती पीके सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो चार साल से कुछ अधिक समय तक इस पद पर रहे थे।”
नाग साहब आगे लिखित हैं कि “अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किसी पर भी ध्यान दें तो श्री गौबा की जगह लेने की दौड़ में शामिल अधिकारी भी इतिहास रच सकते हैं। मोदी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कैबिनेट सचिव के मामले में भी कोई अनोखा फैसला हो जाए तो शायद आश्चर्य नहीं होगा। कैबिनेट सचिव पद के लिए विचाराधीन तीन अधिकारी 1987 बैच के हैं – वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार और जल शक्ति सचिव विनी महाजन।”
#अखबारवाला001 ने सवाल किया था कि क्या सुश्री सरला ग्रेवाल को छोड़कर आज़ाद भारत में विगत 77 वर्षों में कोई भी महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव की कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं हुईं?इस पुरुष प्रधान नौकरशाही और राजनीतिक ब्रह्माण्ड में सुश्री सरला ग्रेवाल ही एक भाप्रसे के अधिकारी हो पायी जो कैबिनेट सचिव की कुर्सी तक पहुंची। अगर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को देखें तो आखिर महिला भाप्रसे भी तो इसी देश की नागरिक है, मतदाता हैं और वे भी संविधान में प्रदत्त अधिकार-कर्तव्यों के अधीन हैं – फिर उनके साथ भेदभाव कैसा? प्रश्न जटिल अवश्य हैं लेकिन सोचनीय, शोधनीय भी हैं।
अखबारवाला001 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तमाम लोगों से प्रश्न किया था कि क्या महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ भारत के 664,369 गाँव में रहने वाली, खेतों की आड़ पर जीवन यापन करने वाली, पुरुषों की तुलना में 14.4 फीसदी कम साक्षरता का आंकड़ा (पुरुष: 84.7 फीसदी और महिला 70.3 फीसदी) वाला बोर्ड गर्दन में लटकाई महिलाओं के लिए ही है?क्या भारत के शिक्षित, मेधावी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को, देश की गरिमा को स्थापित करने वाली महिलाएं उस सशक्तिकरण का हिस्सा नहीं है? घर में तो उन्हें ‘रसोई घर’ में सीमित कर ही देते हैं परिवार के ‘पुरुष’, शैक्षिक रूप से अव्वल होने के बावजूद दफ्तर में भी ‘राजनीतिक मास्टर’ और ‘पुरुष अधिकारी’ ‘दरकिनार’ कर देते हैं उन्हें ? फिर कैसा सशक्तिकरण?
कहते हैं कि “भाप्रसे के अधिकारी (महिला सहित) इस संवर्ग के किसी भी पद को अपनी वरीयता एवं योग्यता के आधार पर पहुँच सकती हैं बशर्ते उन्हें किसी विभागीय कार्रवाई में सजा नहीं मिली हो या विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिला हो को छोड़कर । विभागीय कार्रवाई और विजिलेंस क्लीयरेंस सबके लिए ज़रूरी है,” यह तो सत्यता का उत्कर्ष है। परन्तु, केंद्रीय सतर्कता आयोग की ‘सतर्कता’ पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है। लेकिन अगर आज से 23-साल पहले 2001 में आयोग के तत्कालीन प्रमुख एन. विठ्ठल द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक पद पर नियुक्ति संबंधी केंद्र सरकार को प्रेषित ‘सिफारिश’ को देखा जाय, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ‘कभी-कभी सतर्कता आयोग के आला अधिकारी भी पारदर्शी निर्णय नहीं लेते हैं।
यह बात यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत में भले लाखों लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अभ्यर्थी से अधिकारी बने हों, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ‘एक महिला के अतिरिक्त’ आज तक कोई भी भाप्रसे के महिला अधिकारी रायसीना हिल स्थित गृह मंत्रालय में गृह सचिव या फिर कैबिनेट सचिव नहीं बन पाई हैं। विगत 77 वर्षों में सिर्फ एक महिला कैबिनेट सचिव की कुर्सी तक पहुंची, जबकि देश में उत्तम श्रेणी के महिला भाप्रसे अधिकारियों की किल्लत नहीं है। यह एक गहन शोध का विषय है।
सूत्रों का हवाला देते राजीव रंजन नाग का कहना है कि इधर, वर्तमान परिपेक्ष में इन तीनों में एक ऐसा अधिकारी शामिल है, जिसे अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी तत्कालीन राजनीतिक बॉस जे जयललिता के साथ तीखी लड़ाई के बाद सेवा से बाहर कर दिया गया था, हालांकि जयललिता ने हठपूर्वक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। टीवी सोमनाथन, जिन्हें उनके सहकर्मी प्यार से टीवीएस के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी श्री सोमनाथन को अप्रैल 2021 में पीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स (सीसीए) द्वारा केंद्र में वित्त सचिव नियुक्त किया गया था।
टीवीएस के वित्तीय कौशल का इतना सम्मान किया जाता है कि विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख ने तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह से टीवीएस को सेवा प्रदान करने का अनुरोध किया। हालाँकि, TVS की अभी भी कई साल की सेवा बाकी थी। डॉ. सिंह ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया. यह मुख्य कारण हो सकता है कि प्रधान मंत्री मोदी, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को संभावित तीसरे कार्यकाल का फोकस बनाते हैं, वर्तमान वित्त सचिव पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि अपनी बेदाग ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले श्री सोमनाथन का अपने करियर की शुरुआत में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के साथ कड़वाहट भरा विवाद था। उन्होंने अपने द्वारा संभाले गए एक मामले की सतर्कता जांच का आदेश दिया था। टीवीएस के आदेश से मुख्यमंत्री इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य से मुक्त करने से भी इनकार कर दिया. वित्त सचिव ने कैबिनेट में सभी सचिवों की आखिरी व्यापक प्रस्तुति में शुद्ध हिंदी में बोलकर अपने सहयोगियों को प्रभावित किया।
सूत्रों के मुताबिक, शीर्ष पद के लिए एक अन्य उम्मीदवार पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के मुख्य सचिव राज कुमार हैं। पीएम मोदी के केंद्र में कार्यभार संभालने के कुछ महीने बाद 2015 में श्री कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए। केंद्र सरकार में श्री कुमार की आखिरी पोस्टिंग बेहद चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील थी – वह रक्षा मंत्रालय में सचिव, रक्षा उत्पादन थे। केंद्र में एक उत्कृष्ट कार्यकाल के बाद, वह 2021 में अपने मूल कैडर गुजरात लौट आए। उनकी वापसी के बाद, गुजरात सरकार ने उन्हें संवेदनशील गृह विभाग का प्रभार दिया।
पिछले साल जनवरी में उन्हें मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत किया गया था। एक सुलझे हुए नौकरशाह के रूप में जाने जाने वाले श्री कुमार यूपी के बदांयू से हैं। उनके बैच साथियों के अनुसार, उनके पक्ष में एक बड़ा कारण, दूसरों की तुलना में कहीं अधिक, वह अंतर्निहित विश्वास है जो प्रधानमंत्री ने उन पर व्यक्त किया है। दौड़ में तीसरी अधिकारी, और शायद वरीयता क्रम में, विनी महाजन हैं। यदि प्रधान मंत्री उन्हें नियुक्त करते हैं, तो यह इतिहास बनाएगा क्योंकि वह भारत की पहली महिला कैबिनेट सचिव होंगी क्योंकि यह पद स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था।
अखबारवाला001 का सवाल था कि क्या 15 अगस्त, 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उस दिवस से लेकर आज तक भारत में जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुए या हैं, उनमें कोई भी महिला अधिकारी (सुश्री ग्रेवाल को छोड़कर) ऐसी नहीं हो पायी जो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय के सचिव पद पर बैठ पाती? क्या इस पद पर पदस्थापित होने के लिए जितनी भी क़ानूनी-प्रक्रिया हैं, मसलन केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ‘क्लीयरेंस’ प्रमाणपत्र, विभागीय जांच आदि में ‘सफल’ नहीं हो पायी? अगर ऐसा है तो या ‘एक शोध का विषय’ है, अगर ऐसा नहीं है तो यह ‘विचारणीय विषय’ है।
15 अगस्त, 1947 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने, उस समय से लेकर अमित शाह तक कुल 29 राजनेता नॉर्थ ब्लॉक के गृहमंत्री कार्यालय में विराजमान हुए। सरदार पटेल के बाद जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, कैलाशनाथ काटजू, गोविंद बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, यशवंत राव चवन, इंदिरा गांधी, उमा शंकर दीक्षित, के बी रेड्डी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, हिरुभाई पटेल, जैल सिंह, आर वेंकटरमण, पी सी सेठी, पी वी नरसिम्हा राव, बूटा सिंह, मुफ़्ती मोहम्मद सईद, चंद्रशेखर, शंकर राव चवन, मुरली मनोहर जोशी, देवगौड़ा,इंद्रजीत गुप्त, लालकृष्ण आडवाणी, शिवराज पाटिल, पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, राजनाथ सिंह और अमित शाह गृह मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए।
लेकिन इन काल खण्डों में एक भी महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गृह मंत्रालय में गृह सचिव की कुर्सी तक नहीं आयी। एक अपवाद अवश्य है जब श्रीमती इंदिरा गांधी गृह मंत्री थी, उस समय महिला मंत्री और पुरुष गृह सचिव रहे। आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं है जहाँ पुरुष गृहमंत्री और महिला गृह सचिव हों। व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का केबिनेट कमिटी ही ऐसे वरिष्ठ पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
पिछले दिनों (23 मार्च, 2022) को जब भारत के संसद में सरकार की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत में (1 जनवरी, 2022 तक) कुल 5317 पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के लिए है जिसमें 1472 पदों पर कोई नहीं हैं और रिक्त पड़े हैं – यह आंकड़ा स्वयं में ही एक शोध का विषय है कि राजनेता, मंत्री, विभाग, सरकार भाप्रसे के अधिकारियों को कितना महत्व देते हैं । आम तौर पर सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के आधार पर प्रतिवर्ष 180 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करती है।
अब जहां तक आरक्षण का सवाल है उसमें सेंट्रल डेपुटेशन के लिए 40 %, राज्य डेपुटेशन के लिए 25%, ट्रेनिंग के लिए 3 . 5 % लीव/जूनियर के लिए 16. 5 % पद आरक्षित हैं। यह आरक्षण जाति के आधार वाले आरक्षण नहीं है। वैसे जाती के आधार पर अगर देखा जाय तो मसलन मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को शायद ही कभी गृह सचिव के पद पर आसीन किया गया होगा। वैसे यह शोध के अधीन है। पद पर आरक्षण कोटि से आने वाले अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्ञातव्य हो कि 5 मई 1947 से 2 जुलाई 1948 तक आर एन बनेर्जी पहला गृह सचिव बने केंद्र सरकार में। फिर आये एच वी आर अयंगर जो 1 अगस्त 1948 से 28 फरवरी 1953 तक विराजमान रहे। पहली मार्च 1953 को ए वी पाई नए गृह सचिव बने जो 14 जनवरी 1958 तक बने रहे। श्री पाई के बाद 15 जनवरी 1958 से 26 नवम्बर 1961 तक बी एन झा भारत सरकार के गृह सचिव रहे। साठ के दशक में आये वी विश्वनाथन। विश्वनाथन 27 नवम्बर 1961 से 18 सितम्बर 1964 तक कार्यालय में रहे। फिर 18 सितम्बर 1964 से 1 जनवरी 1971 तक एल पी सिंह गृह सचिव रहे।इनके बाद आये गोविन्द नारायण जो 1 जनवरी 1971 से 18 मई 1973 तक कार्यालय में रहे। 4 जुलाई 1973 से 23 जून 1975 तक निर्मल कुमार मुखर्जी गृह सचिव रहे। 23 जून 1975 से 30 मार्च 1977 तक एस एल खुराना कार्यालय में रहे। टीसीए श्रीनिवास वर्धन 31 मार्च 1977 से 29 फरवरी 1980 तक गृह सचिव थे। एस एम एच बर्नी 29 फरवरी 1980 से 12 अगस्त 1981 तक कार्यालय में रहे। फिर आये टी एन चतुर्वेदी जो 12 अगस्त 1981 से 29 फ़रवरी 1984 तक गृह सचिव थे।
चतुर्वेदी के बाद क्रमशः एम एम के वाली (1 मार्च 1984 से 4 नवम्बर 1984), प्रेम कुमार (6 नवम्बर 1984 से 15 जनवरी 1985 तक) आर डी प्रधान (15 जनवरी 1985 से 30 जून 1986 तक), सी जी सोमाह (1 जुलाई 1986 से 16 अक्टूबर 1988 तक), जे ए कल्याणाकृष्णन (17 अक्टूबर 1988 से 29 दिसम्बर 1989 तक), सिरोमनि श्रम (29 दिसंबर 1989 से 20 मार्च 1990), नरेश चंद्र (21 मार्च 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक), आर के भार्गव (12 दिसंबर 1990 से 3 अक्टूबर 1991), माधव गोडबोले (4 अक्टूबर 1991 से 23 मार्च 1993 तक) । फिर बने एन एन वोहरा जो 6 अप्रैल 1993 से 31 मई 1994 तक कार्यालय में रहे। वोहरा के बाद बने के पद्मनाभैया जो 1 जून 1994 से 31 अक्टूबर 1997 तक कार्यालय में रहे। फिर आये बाल्मीकि प्रसाद सिंह जो 1 नवम्बर 1997 से 4 मई 1999 तक गृह सचिव थे।
5 मई 1999 से 15 अक्टूबर 2002 तक कमल पांडे पद पर विराजमान रहे। फिर एन गोपालस्वामी (15 अक्टूबर 2002 से 8 फरवरी 2004 तक), अनिल बैजल (8 फरवरी 2004 से 1 जुलाई 2004), धीरेन्द्र सिंह (1 जुलाई 2004 से 31 मार्च 2005), वीके दुग्गल (31 मार्च 2005 से 31 मार्च 2007), मधुकर गुप्ता (31 मार्च 2007 से 30 जून 2009), गोपाल कृष्ण पिल्लई (30 जून 2009 से 30 जून 2011), आर के सिंह (30 जून 2011 से 30 जून 2013), अनिल गोस्वामी (30 जून 2013 से 4 फरवरी 2015) , फिर आये एल सी गोयल (5 फरवरी 2015 से 31 अगस्त 2015), राजीव महर्षि (31 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2017) राजीव गौबा (31 अगस्त 2017 से 22 अगस्त 2019) और फिर अजय कुमार भल्ला 22 अगस्त 2019 से पदस्थापित हैं।
इसी तरह, स्वतंत्र भारत में अब तक 31 कैबिनेट सचिव बने। इसमें 30 पुरुष ही कुर्सी पर चिपके। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव रही 1952 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुश्री सरला ग्रेवाल इकलौती महिला अधिकारी हैं जो कैबिनेट सचिव बन पायी। सुश्री ग्रेवाल इस पुरुष प्रधान नौकरशाह और राजनेताओं की गढ़ को तोड़कर कैसे उस पद पर पहुंची यह भी एक शोध का विषय है। सुश्री ग्रेवाल 1989-90 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। कहते हैं भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख हैं।
अब तक से अगर सभी कैबिनेट सचिव और गृह सचिवों के नामों का अवलोकन करते हैं तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अब तक जितने भी अधिकारी इन पदों पर बैठे, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से (अगर वरीयता को ध्यान में रखा जाए) किसी न किसी तरह अपने-अपने ‘राजनीतिक मास्टर के ब्लू-आइड ही रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो अधिकारियों के संघ में भी मनमुटाव नहीं होता।
वैसे भारत का राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति लिंग समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की भी बात करता है। अगर ऐसा है तो क्या यह उन महिलाओं के लिए नहीं है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित देश के कठिनतम परीक्षाओं अव्वल आकर कुर्सी पर बैठती हैं। महाभारत में तो ‘अभिमन्यु’ चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सके, क्योंकि वे सो गए थे (भगवान् यही प्रारब्ध लिखे थे), लेकिन भारत की ये सभी महिलाएं इस राजनीतिक और पुरुष प्रधान नौकरशाही द्वारा रचित चक्रव्यूह को क्यों न तोड़ पा रही हैं ।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति के उद्देश्य बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तिकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है।
महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए अनेकानेक कानून हैं भारत के संविधान में। भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार लिखतों की भी पुष्टि की है। मेक्सिको कार्य योजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियां (1985), बीजिंग घोषणा और प्लेटफार्म फॉर एक्शन (1995) और जेंडर समानता तथा विकास और शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत “बीजिंग घोषणा एवं प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिए और कार्रवाइयां एवं पहले” नामक परिणाम दस्तावेज को समुचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारत द्वारा पूर्णतया पृष्ठांकित कर दिया गया है।
वैसे सरकार यह मानती है कि भारत में लिंग संबंधी ‘असमानता’ है और यह लिंग संबंधी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आ रही हैं जिसमें से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में निरंतर गिरावट की रूझान है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तो ये महिलाएं पुरुषों के बराबर, अधिक ऊँचा स्थान बनती हैं !
इन सशक्तिकरण और नीतियों की बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देश में पुरुष, महिला या अन्य लिंग के रहने वाले सभी लोग, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में कार्य करते हों अथवा नहीं। अगर देश के नागरिक हैं तो वे देश के नियम के अधीन हैं। मेरे मन में एक सवाल उठा रहा है कि क्या देश के संविधान, कानून व्यवस्था या अन्य लिखित विधि-विधानों के अंतर्गत, जिससे देश का कानून व्यवस्था, प्रशासन चलता हैं, उसमें ऐसी कोई बात उद्धृत हैं की भारत सरकार के गृह मंत्रालय के शीर्षस्थ अधिकारी, यानी गृह सचिव महिला योनि के नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक बने 36 गृह सचिवों में महिला अधिकारी कोई क्यों नहीं नियुक्त/चयनित हुए।
यह अलग बात है कि स्वतन्त्रव भारत में अब तक 29 राजनेता भारत सरकार में गृह मंत्री बने हैं, जिसमें श्रीमती इंदिरा गाँधी को छोड़कर, शेष सभी 28 पुरुष हैं। श्रीमती इंदिरा गाँधी पहली बार 9 नवम्बर से 13 नवम्बर 1966 में चार दिन के लिए, फिर 27 जून, 1970 से 5 फरबरी, 1973 तक कुल दो वर्ष 223 दिन गृह मंत्री भी थी। वे यशवंतराव चवण से पदभार ग्रहण की थी और उमा शंकर दीक्षित को पदभार सौंपी थी। अब सवाल यह है कि 29 राजनेताओं में एक महिला गृहमंत्री बनी और 36 गृह सचिवों में एक भी महिला नहीं। जबकि हम अपनी आज़ादी का 77 वन और गणतंत्र का 75 वन वर्षगांठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में मना रहे हैं।
वैसे राज्य सरकारों में महिला गृह सचिवों का पदस्थापना देखने को मिलता है। वर्तमान काल में ही कोई 25 वर्ष बाद पश्चिम बंगाल सरकार श्रीमती नंदिनी चक्रवर्ती को गृह सच्ची बनायीं है। श्रीमती चक्रवर्ती बी पी गोपालिका से पढ़भर ग्रहण की हैं। श्री गोपालिका अब प्रदेश के मुख्य सचिव पर बैठे हैं। किसी भी प्रदेश अथवा केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालय में महिला सचिव का होना ‘आम बात’ है। लेकिन जब मुख्य सचिव, गृह सचिव की बात होती है तब सरकार, सरकारी नियम, सरकारी नेता ‘महिला सशक्तिकरण’ के बारे में क्यों नहीं सोचते ? पश्चिम बंगाल सरकार में 1996-1998 के कालखंड में सुश्री लीना चक्रवर्ती पहली महिला अधिकारी थी जो प्रदेश के गृह सचिव के पद पर आसीन हुई थी।
बहरहाल, सूत्रों का कहना है कि विनी महाजन भी उसी आईएएस बैच से हैं। वह अत्यधिक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य पंजाब की मुख्य सचिव थीं, जो उनका गृह कैडर था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले अधिकारी को उनकी ही सरकार के खिलाफ आधी रात को तख्तापलट के बाद राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने हटा दिया था।
दूसरी पीढ़ी की नौकरशाह विनी महाजन पंजाब के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बीबी महाजन की बेटी हैं। बीबी महाजन केंद्र में खाद्य मंत्रालय में सचिव रह चुकी हैं. एक समर्पित, ईमानदार नौकरशाह, वह अपनी तर्कसंगत सोच और व्यवस्थित योजना के लिए जानी जाती हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कोलकाता से एमबीए सुश्री महाजन, प्रधान मंत्री कार्यालय के कामकाज में व्यापक अनुभव वाली एकमात्र महिला हैं। महाजन ने लंबे समय तक मनमोहन सिंह के पीएमओ में काम किया है। ये तीनों पहली बार आईएएस अधिकारी बने हैं, ये तीनों अपने बैच में सबसे कम उम्र के हैं और इनमें से दो मुख्य सचिव रह चुके हैं। साथ ही, ये तीनों बेहद साफ-सुथरे होने के लिए जाने जाते हैं।
पंजाब की सबसे ताकतवर जोड़ी डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता और मुख्य सचिव विनी महाजन आज मनोनीत मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। चन्नी ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनका स्वागत किया। यह उल्लेख करना उचित है कि डीजीपी और सीएस पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद थे और उन्हें पूर्व सीएम का पूरा विश्वास प्राप्त था।
