नई दिल्ली: इधर अमेरिका ने “अपने नागरिकों” को भारत यात्रा नहीं करने और जल्द से जल्द भारत छोड़ने को कहा है ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे, भारत का निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आठवें एवं अंतिम चरण में 35 सीटों के लिए जारी मतदान में अपराह्न तीन बजे तक 68.46 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही, देश में कोरोना-महामारी के कारण मृतकों की बढ़ती स्नाख्या के मद्दे नजर “फेसबुक” ने ‘हैशटैग रिजाइनमोदी’ को बाधित कर दिया जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने की सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। बहरहाल, घंटों बाद इस हैशटैग को बहाल करते हुए कंपनी ने कहा कि उसने गलती से यह कदम उठाया था।
एक खबर के अनुसार अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका ने कहा कि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत पर चौथे चरण का यात्रा परामर्श जारी किया है जो विदेश विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक स्तर का परामर्श होता है। परामर्श में अमेरिकी नागरिकों से भारत की यात्रा न करने या जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा गया है क्योंकि देश में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के कारण ऐसा करना सुरक्षित है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘भारत में कोविड-19 के मामलों के कारण चिकित्सीय देखभाल के संसाधन बेहद सीमित हैं। भारत छोड़ने की इच्छा रखने वाले अमेरिकी नागरिकों को अभी उपलब्ध वाणिज्यिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका के लिए रोज चलने वाली उड़ानें और पेरिस तथा फ्रैंकफर्ट से होकर आने वाली उड़ानें उपलब्ध हैं।’’ साथ ही, उसने अमेरिकी नागरिकों से यात्रा पाबंदियों पर ताजा जानकारी के लिए भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाने के लिए कहा है।
दूतावास ने एक बयान में कहान है कि ‘‘भारत में कोविड-19 के नए मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है। कई स्थानों पर कोविड-19 जांच का बुनियादी ढांचा बाधित हो गया है। अस्पतालों में कोविड-19 और गैर कोविड-19 मरीजों के लिए चिकित्सा सामान, ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी हो गई है। कुछ शहरों में जगह न होने के कारण अमेरिकी नागरिकों को अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार करने की खबरें हैं। कुछ राज्यों में कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां हैं जिससे गैर आवश्यक कारोबारों का संचालन रुक गया है और आवाजाही सीमित हो गई है।’’
उधर, “फेसबुक” ने ‘हैशटैग रिजाइनमोदी’ को बाधित कर दिया जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने की सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। घंटों बाद इस हैशटैग को बहाल करते हुए कंपनी ने कहा कि उसने गलती से यह कदम उठाया था। कंपनी ने बुधवार को हैशटैग को बाधित करने के कदम पर बृहस्पतिवार को सफाई देते हुए कहा कि यह सरकार के आदेश पर नहीं किया गया था।
उल्लेखनीय है कि फेसबुक पहली सोशल मीडिया कंपनी नहीं है जिसने कोविड-19 महामारी पर सरकार की आलोचना करने वाले पोस्ट को सेंसर किया है। ट्विटर ने भी सरकार के आदेश पर और फर्जी खबर करार दिए जाने पर कई पोस्ट को हटाया है या वहां तक पहुंच बाधित की है। फेसबुक के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘हमने गलती से इस हैशटैग को अस्थायी रूप से बंद किया था, न कि भारत सरकार द्वारा हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था। हमने इसे बहाल कर दिया है।’’
खबरों के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर चलाए जा रहे हैशटैग को फेसबुक ने घंटों बाधित रखा। उपयोगकर्ता अगर इस हैशटैग की तलाश करते तो संदेश आ रहा था कि ‘‘अस्थायी रूप से इस तक पहुंच बाधित कर दी गई है क्योंकि पोस्ट में मौजूद कुछ सामग्री हमारे समुदाय मानकों के विपरीत है।’’ फेसबुक समय-समय पर हैशटैग और पोस्ट को विभिन्न कारणों से बाधित करती रही है। कुछ को व्यक्तिगत रूप से हटाया जाता है जबकि कुछ स्वत: बाधित हो जाते हैं।
हैशटैग रिजाइन मोदी को बाधित करने का मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले आया है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आलोचना का सामना कर रही है। देश में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के अब तक आए मामलों की संख्या 1.80 करोड़ तक पहुंच गई है।
स्वतंत्र शोध परियोजना ल्यूमेन डाटाबेस के हवाले से कहा गया है कि सरकार के अनुरोध पर सांसदों, विधायकों और फिल्मकारों के पोस्ट सहित 50 से अधिक पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया मंचों को कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में उत्पन्न होने वाली किसी बाधा को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पोस्ट हटाने को कहा गया है।(पीटीआई/भाषा के सौजन्य से)
